सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौतालाई जेन-जी मुभमेन्टले गर्यो अस्वीकार « Khabarhub

सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौतालाई जेन-जी मुभमेन्टले गर्यो अस्वीकार


२४ मंसिर २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


462
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – जेन–जी मुभमेन्ट नेपालले बुधबार सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता अस्वीकार गरेको छ । सहमति पूर्ण रूपमा एकतर्फी, अवैध र आन्दोलनको मूल भावना विपरीत भएको दाबी उक्त मोभमेन्टले गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनरसंरचना र यी संरचनागत सुधार भएपछि मात्रै निर्वाचनमा जाने मुख्य एजेन्डा कुनै पनि रूपमा सम्बोधन नगरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । ।

जेन(जी आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाएको, करिब २३०० जना घाइते भएको परिस्थितिमा यस्तो असम्बद्ध सम्झौता जनताका बलिदानमाथिको धोका रहेको उसले जनाएको छ ।

वक्तव्यमा भदौ २७ गते षड्यन्त्रपूर्वक चुनावी सरकार गठन गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ । सुशीला कार्की र ओमप्रकाश अर्यालले शक्ति कब्जा गर्दै विद्रोहको राजनीतिक सार अपहरण गरेको दाबी गर्दै सम्झौता त्यही अपहरणको औपचारिकता मात्र भएको आरोप लगाइएको छ ।

सम्झौता कार्यक्रममै जेन(जी मुभमेन्ट नेपालका सह–संयोजक अजय सोडारीले सम्झौता च्यातेर विरोध गरेका छन् ।

संगठनले सम्झौतालाई अमान्य घोषणा गर्दै, संरचनागत माग पूरा नगरी कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव वा सत्ताको पुनर्गठन जनताले स्वीकार्ने नसक्ने स्पष्ट गरेको छ ।

जेन(जी मुभमेन्टले सर्वपक्षीय सरकार बनाएर संविधान पुनर्लेखन नगरी वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक संकट समाधान नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रकाशित मिति : २४ मंसिर २०८२, बुधबार  १० : १८ बजे

बुधबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

आजको मौसम : तराईमा हुस्सु, पहाडमा बादल

काठमाडौँ – हाल नेपालमा उपल्लो वायूमण्डलमा रहेको उच्च चापीय प्रणालीको

आज २०८२ साल फागुन २० गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८२ साल फागुन २० गते बुधबार चैत

उदयपुरमा भेटिएको शंकास्पद वस्तु नष्ट गरियो

उदयपुर – जिल्लाको चौदण्डीगढी नगरपालिका–२ लाटीखोलास्थित मदन भण्डारी सडकमार्गमा फेला

इजरायल–अमेरिकी आक्रमण : इरानको नयाँ सर्वोच्च नेता चयन गर्ने भवन निशानामा

तेहरान – इजरायल र अमेरिकाले मङ्गलबार इरानको नयाँ सर्वोच्च नेता