काठमाडौं- उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त अध्यादेश सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्ने गरी ल्याइएकाले त्यसकुरामा समर्थन गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो ।

जसपाका नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गत पुस १४ गते जारी सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ र पुस २९ गते जारी अन्य चारवटा अध्यादेशलाई भने समर्थन र सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

यसअघि सांसद राजकिशोर यादव संयोजकमा रहेको कार्यदलले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने सिफारिस अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसमक्ष गरेको थियो ।

बाँकी ५ वटा अध्यादेशबारे जसपा नेपाल सकारात्मक देखिएको छ । गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस गरेर सरकारले ती अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसबेला सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश, निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले अघि बढाएको थियो ।

तीमध्ये ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, निजीकरण (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०८१’, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’ पुस २९ मा राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरे ।

तर शीतल निवासले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश भने अध्ययन गर्ने भन्दै रोकिदियो । उक्त अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेकाले चारवटा मात्रै जारी गरिएको थियो ।

तर, दुई दिनसम्म अध्ययन गरेर पौडेलले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ माघ २ गते जारी गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

त्यसअघि सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८१ गत पुस १४ गते जारी गरिएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ त्यसबेला जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेश पनि अहिले संसद्‍मा पुगेको छ ।

५ वटा अध्यादेशमा जसपा सकारात्मक रहे पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमत हुन नसकिने जानकारी जसपाका एक सांसदले दिएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत पुसमा जारी गरेका ६ अध्यादेश पास गराउन माथिल्लो सदनमा जसपा निर्णायक छ । तल्लो सदनमा कांग्रेस-एमालेको बहुमतले सजिलै पास हुन्छ । तर, माथिल्लो सदनमा अध्यादेश पास वा फेल गराउने खेलका निर्णायक जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् ।

राष्ट्रियसभाबाट उक्त अध्यादेश पास गराउन सरकारसँग बहुमत छैन । राष्ट्रिय सभामा अहिले यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका तीन सांसद छन् । जसपाका तीन सांसद जता उभिए त्यतै बहुमत पुग्न सक्छ ।

सरकारलाई समर्थन दिए पनि जसपा नेपाल अहिले सरकारमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश पारितका लागि जसपा नेपालसँग सहयोग मागिरहेका छन् । यादवले अध्यादेश पारित गर्न निर्णायक भएपछि मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा बार्गेनिङ गरिरहेको सत्ता पक्षको दाबी छ ।