काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगले संविधानअनुसार सरकारलाई वर्षैपिच्छे सुझाव दिने गर्छ । तर, तीनै तहका सरकारले भने आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन होइन, सधैँ नजरअन्दाज गर्ने गरेका छन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आइतबार राष्ट्रिय सभा पेश गरिएको आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ०८०-८१ मा आयोगले दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्न छाडेको उल्लेख छ । आयोगले संघीय सरकारको बजेट विनियोजन, राजस्व बाँडफाँड, ऋण परिचालन, कार्यक्रमको मानक निर्माण लगायतका विषयमा वर्षेनी दिएका सुझाव तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवेदनको निष्कर्षमा उल्लेख गरेको छ ।

आयोगकाअनुसार संघीय बजेटको कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्नेगरी आयोगबाट प्रस्ताव गरिएकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा त्यस्तो हिस्सा घटाउँदै लैजाने काम भएको छ । आर्थिक वर्ष ०८०-८१ को संघीय बजेटमा त्यस्तो हिस्सा २१.९८ प्रतिशत मात्रै कायम हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगकाअनुसार खर्चको आवश्यकता निर्धारणका लागि आवश्यक पर्ने तहगत सरकारहरूले सबै सेवा तथा पूर्वाधारको न्यूनतम मानक, मापदण्ड, लक्ष्य र प्रति इकाई लागत लगायतका विषयहरू तयार गर्नको लागि पटक–पटकको प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएपनि कसैले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेका छैनन् ।

त्यस्तै, आयोगले संघीय सरकारको तर्फबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसको आधारमा नगरेर कटौती गर्ने गरेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । संविधान र कानून बमोजिम आयोगले त्यस्तो सिफारिस गरेकाले सिफारिस विपरित विनियोजन र अनुदान कटौती नगर्न आयोगले सरकारलाई भनेको छ ।

आयोगकाअनुसार ऋण स्रोत परिचालन गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनी, संस्थागत र अन्य संरचना व्यवस्था गरेर संघीय सरकारसँग स्वीकृति लिएर मात्र वार्षिक बजेट तथा विनियोजन विधेयकमा आन्तरिक ऋणलाई खर्चको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म राजस्व बाँडफाँडको काम गर्नुपर्नेमा सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बाँडफाँड गर्ने काम सम्पन्न नगरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, कतिपय स्थानीय सरकारले करमुक्त पालिका घोषणा गर्ने काम गरेकाले राजस्व अधिकार उपयोग गर्नुपर्ने आयोगले औंल्याएको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदन