‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने काममा सर्वोच्चको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ’ « Khabarhub

‘न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने काममा सर्वोच्चको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ’


२७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने काममा सर्वोच्च अदालतको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलबार शितल निवासमा सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराई निष्पक्ष, छरितो, सहज एवम् सर्वसुलभ ढंगले न्याय प्रदान गरी न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गर्ने काममा सर्वोच्च अदालतको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले आत्मसाथ गरेको मूल्य र मान्यताको अधीनमा रही  संवैधानिक र कानूनी दायित्व पूरा गर्ने सन्दर्भमा आफूले गरेका काम कारबाही समेटेर तयार गरिएका प्रतिवेदनमा उठाइएका महत्त्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । 

उनले न्यायको पुनीत उद्देश्य हासिल गर्ने अभियानलाई सार्थक तुल्याउन सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालत एवम् न्यायिक निकायले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे ।  

उनले न्यायिक निष्पक्षता एवम् प्रभावकारी न्याय सम्पादनका लागि आगामी दिनमा अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित मिति : २७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  ५ : २८ बजे

२० दललाई भाग मिलाउँदा मैदानभरी नअट्ने बन्यो, नेताहरू भन्छन् : बहुमत ल्याउने हाम्रै दलले हो

काठमाडौं– विभिन्न २० घटक मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले

निर्वाचनको स्वार्थमा भएको एकताको कुनै अर्थ हुँदैन : प्रचण्ड

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन र पदको

डिम्ब बिक्री प्रकरणमा विवादित महान्यायाधिवक्ताले फिर्ता लिइन् रविविरुद्धका दुई गम्भीर मुद्दा

काठमाडौं– किशोरीहरूका डिम्ब बिक्री प्रकरणमा मुछिएकी छोरीलाई जोगाउन निर्णय गरेकी

शेरबहादुरका ‘लाचार छाया’ पूर्णबहादुर : रुपान्तरणको अवसर गुमाएर कांग्रेस विभाजन

काठमाडौं– भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको स्पष्ट सन्देश

सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

पाटन– सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन अझैपनि चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका