काठमाडौं– सरकारले आगामी बजेटमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीदेखि निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनसम्मलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ का सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीदेखि विभिन्न ३२ वटा सिद्धान्त तथा प्राथमिकता रहेको बताएका हुन् ।

मन्त्री पौडेलको प्रस्तुतीअनुसार विनियोजन विधेयकमा मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्न, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न, व्यवसायमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न, रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवद्र्धन, आर्थिक सुधार लगायतका विषय प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।

निजी क्षेत्रको समग्र विकासको लागि कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिने भन्दै मन्त्री पौडेलको प्रस्तुतीमा जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाई र बेमेलको निराकरण गरिने उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रको व्यववसायीकरण, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, विद्युतको उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरण, पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा निकासी प्रवद्र्धन, डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माणका विषय पनि आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा प्राथमिकतामा हुने उनले बताए ।

उर्जा क्षेत्रमा सुख्खायामको उर्जाको माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन लगायतका विषय पनि आगामी बजेटको प्राथमिकतामा हुने मन्त्री पौडेलको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ ।

गुणस्तरीय तथा जीवनोपयोगी शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, मानव पुँजी निर्माण आगामी बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने उनको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास, गुणस्तरीय खानेपानी सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायकको क्षमता विकास बजेटको प्राथमिकतामा रहने उनको भनाइ छ ।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै आर्थिक रूपले धान्न सकिनेगरी परिमार्जन गरिने उनले बताएका छन् । साथै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइने उनको भनाइ छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीइ तहको संवैधानिक जिम्मेबारी अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइने मन्त्री पौडेलको प्रस्तुतीमा उल्लेख छ ।

राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता र दक्षता अभिवृद्धि, लगानीमैत्री राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने भन्दै कर कानुनमा रहेका अस्पष्टता हटाउन परिमार्जन गर्ने समेत पौडेलको भनाइ छ ।