काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपाली कांग्रेससमक्ष गरेको पाँच बुँदे प्रस्तावमा साझा धारणा तय गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सुरु भएको छ । 

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सुरु भएको हो ।  

बैठकमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, आम जनता पार्टीका अधयक्ष प्रभु साहलगायत सहभागी छन् । 

रास्वपाले जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभाको अवरुद्ध संसद् बैठक सुचारुका लागि कांग्रेससमक्ष पाँच बुँदे प्रस्ताव गरेको थियो । 

यस्तो छ रास्वपाको ५ बुँदे प्रस्ताव :
 
१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा गरिरहेको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरी नेपाल सरकारले पूर्ण सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।

२) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष संवैधानिक क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण नगरी विगत केही वर्षहरूमा भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र सांगठनिक अपराधमा सरकारी संयन्त्र, ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नेपाली तथा विदेशी नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंका हुँदा यसको व्यापक र बहुआयामिक अनुसन्धान गर्न पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने जसले तालिकासहित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमार्फत् आएको सरकारी प्रतिबद्धताको अनुगमन गर्न सर्वपक्षीय सांसदहरु सम्मिलित लजिस्लेटिभ ओभरसाइट ग्रुपको रुपमा पनि काम गर्ने ।

३) छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र (टीओर), संरचना, व्यवस्थापन र अधिकार निर्धारण गर्न कार्यसम्पादन समिति एक दिनभित्र गठन गर्ने । कार्यसम्पादन समितिले छानबिन समितिको कार्यविधि ५ (पाँच) दिनभित्र तय गरी समिति गठन गर्ने ।

४) छानबिन प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय मातहतका अध्यागमन विभाग, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै छानबिन पारदर्शी, तथ्यमा आधारित र समयसीमाभित्र निम्न कार्यहरूमा समितिकेन्द्रित हुने :

४.१) नीतिगत एवम् प्रणालीगत कमजोरीहरूको पहिचान र विश्लेषण (भिजिट भिसा, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन) आदि ।

४.२) मानव तस्करी र संगठित अपराधसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरुको अवैध सञ्जालमाथि अध्ययन र अनुसन्धान ।

४.३) पीडितको संरक्षण र पीडितमैत्री पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासनिक एवं न्याय प्रणालीबारे सुझाव ।

४.४) अन्तर–निकाय समन्वय र सहकार्यबारे सुधार सिफारिस ।

४.५) राजनीतिक प्रशासनिक जवाफदेहिता र कर्तव्यवोध (non-dereliction of duty) खोज्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाबारे निर्णय ।

५) छानबिन समिति गठन, अनुसन्धान प्रक्रिया र अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पारदर्शिताको उच्च मापदण्ड अपनाइने । यस सहमति पत्रको उद्देश्य, देशमा सुशासन, उत्तरदायित्व, र न्यायिक प्रक्रिया सुदृढ गर्दै नागरिकको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु हुँदा यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यका सबै अंगहरू मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्छ ।