काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आज (शुक्रबार) मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको केन्द्रीय बैङ्कले आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रमा दुई जोखिम रोक्न खोजेको जनाएको छ ।

रोक्न खोजिएका ती दुई जोखिम हुन्‌ – निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन नदिने र पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन गर्ने ।

मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको आधारमा केन्द्रीय बैङ्कले लेखेको छ –

निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन नदिनेतर्फ समेत ध्यान दिइएको छ । वित्तीय मध्यस्थता लागत र कर्जाको ब्याजदर न्यून हुँदा पनि पुँजी निर्माणमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको हुँदा अर्थतन्त्रका सबल अग्र–पृष्ठ सम्बन्ध भएका एवम् उत्पादन र पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने क्षेत्र तर्फ वित्तीय साधन परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैङ्कले लिएको भनिएका यी कार्यदिशामा उल्लेखित ब्यहोराले नेपालको मौद्रिक क्षेत्र कुन दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने देखाउँछ ।

तरलता थेग्नै नसक्ने हालतमा पुगेका, तर कर्जा प्रवाह बढाउनै नसकेका बैङ्कहरूले बचतकर्ताहरूलाई ब्याज नै दिन नसक्ने अवस्था निम्तिँदैथियो भन्ने पनि केन्द्रीय बैङ्कको यो ‘स्टेटमेन्ट’ ले पुष्टि गरेको छ । साथै; हालसम्म प्रवाह गरेको कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा अन्यत्रै प्रवाह गरिएको तीतो यथार्थ पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यी समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही लचिलो बनाउन आवश्यक देखिएको जनाएको राष्ट्र बैङ्कले यस प्रसङ्गमा निक्षेपको ब्याजदरको सन्दर्भ जोडेको हो ।

नीतिमा लेखिएको छ, ‘उपर्युक्त सहज परिस्थितिमा समग्र माग अभिवृद्धि गर्न मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा केही लचिलो बनाउनु आवश्यक देखिएको छ । यसका साथै, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर नकारात्मक हुन नदिनेतर्फ समेत ध्यान दिइएको छ ।’

कोभिड महामारीपश्चात् कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको हिस्सा घट्दै गएको र कुल स्थिर पुँजीमा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माणको अंशसमेत न्यून हुँदै गएको देखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

वित्तीय मध्यस्थता लागत र कर्जाको ब्याजदर न्यून हुँदा पनि पुँजी निर्माणमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको हुँदा अर्थतन्त्रका सबल अग्र–पृष्ठ सम्बन्ध भएका एवम् उत्पादन र पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान गर्ने क्षेत्र तर्फ वित्तीय साधन परिचालनमा ध्यान दिनुपर्ने भएको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।

अघिल्ला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढाउनेगरी लिएको नीतिप्रति पनि मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैङ्कले ‘झटारो हानेको’ छ । अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न भन्दै त्यतिखेर अपनाइएका उपायलाई ‘गैरपरम्परागत’ संज्ञा दिइएको छ ।

लेखिएको छ, ‘कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका गैरपरम्परागत मौद्रिक उपायहरू र नीतिगत सहजतापश्चात् मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दवाव देखिएको थियो ।’

पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदरका बावजुद कर्जा प्रवाह अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेकोले विवेकशील नियमन लगायतका नियामकीय व्यवस्थाहरूसँगको तादात्म्यता सहितको आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने भएको नीतिमा उल्लेख छ ।

ब्याजदर करिडोर संरचनाको कार्यान्वयनबाट मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको अनुगमन गर्न र नीतिगत पारदर्शीता तथा जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुगेको केन्द्रीय बैङ्कले जनाएको छ ।

ब्याजदरमा आधारित मौद्रिक प्रसार थप सुदृढ बनाउन ब्याजदर करिडोरको कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसरण गर्दै करिडोरको विद्यमान माथिल्लो र तल्लो सीमाको अन्तर घटाई साँघुरो बनाउन आवश्यक रहेको पनि मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ ।

त्यसैगरी, खुला बजार कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन तरलता प्रवाह र प्रशोचनका व्यवस्थाहरूमा सुधार गर्दै अल्पकालीन ब्याजदरहरू करिडोरको सीमाभित्र कायम राख्न ब्याजदरसम्बन्धी नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने भएको राष्ट्र बैङ्कले उल्लेख गरेको छ ।

नीतिमा ‘पछिल्लो समय मुद्रास्फीति न्यून रहेको र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेतापनि विश्व अर्थतन्त्रमा बेलाबखत देखिने भूराजनैतिक तनाव, व्यापार असहजता र कच्चा तेलको मूल्यमा हुने उत्तार–चढावबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई ध्यान दिनुपर्ने’ लेखिएको छ ।

मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाह, शोधनान्तर जस्ता प्रमुख आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूको नियमित अनुगमन गरी कर्जा विस्तारबाट मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा दवाव पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न जोड दिइने पनि मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।