काठमाडौं– सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि हाल भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित न्याय परिषद्मामा उजुरी परेको छ।

अधिवक्ता रमेशबहादुर रावलले दर्ता गराएको उजुरीमा लामिछानेले पत्रकारिता पेशामा रहँदै विभिन्न आर्थिक अनियमितता र स्वार्थसिद्धिका लागि न्यायिक काममा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरिएको छ।

उजुरीकर्ता रावलले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा ती मुद्दालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले पद, पहुँच र प्रभाव प्रयोग गरिएको आरोप लगाएका छन्।

‘प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतको मुद्दा सम्मानित रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा मुद्दामा हुनसक्ने फैसलालाई प्रभावित हुनेगरी प्रतिवादीको तर्फबाट निवेदन दर्ता भएको छ’, रावलले भनेका छन्, ‘उक्त निवेदनमा निजका विरुद्ध लागेको सम्पूर्ण अभियोगको वारेमा उल्लेख नगरी केवल ठगी मुद्दाको मात्र उल्लेख तथा अदालतबाट फैसला हुँदा हुन सक्ने कैद र जरिवानाको विषयलाई लुकाई छिपाई अदालत समेतलाई भ्रममा पारी मुद्दाको फैसला हुनुअगावै २२ जना प्रतिवादी भएको मुद्दामा ४ जनाविरुद्ध मात्रै कसूर ठहर हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्दै अभियोग दावी बमोजिमको विगोलाई आफुखुसी भागलगाई विगोको केही प्रतिशत आफ्नो भागमा पर्नेछ भनी आफ्नो मुद्दा आफैं फैसलागरी दर्ता नै हुन नसक्ने निवेदन दर्ता गरेको रहेछ ।’

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नतामा केही व्यक्तिहरूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी नीतिगत र प्रशासनिक प्रक्रिया तोडमोड भएको र यसमा उनको निकटवर्तीहरूको समेत संलग्नता रहेको दाबी छ।

आरोपपत्रमा थप भनिएको छ, ‘लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक र मिडिया प्रभाव प्रयोग गर्दै केही संवेदनशील मुद्दामा प्रभावित पक्षका लागि पक्षपाती कदम चालेका छन्।’

यस क्रममा विभिन्न समयका घटनाको विवरण, संलग्न व्यक्तिहरूको नाम र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी तथ्याङ्कसमेत प्रस्तुत गरिएको छ।

‘निज प्रतिवादीका विरुद्ध ठगी मुद्दा मात्र दायर भएको नभई संगठित अपराध निवारण ऐन विरुद्दको कसूरमा समेत सजायको मागदावी गरी मुद्दा दायर भएको छ’, उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसरी निजकाविरुद्ध दायर भएको अभियोगदावी तथा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निजलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने की धरौटी माग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७, ६८ र ६९ को प्रयोग भई जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०८१/१०/१३ को आदेश बदर गर्दै उच्च अदालत, तुल्सीपुर बुटवल ईजलाशबाट मिति २०८१/१२/२२ मा निजलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्नु पर्दछ भन्ने आदेशविरुद्ध निज प्रतिवादीले दायर गरेको निवेदन उपर कारवाही गर्दे सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०८२/०२/०९ गते उच्च अदालतको आदेश सदर भइसकेको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको विपरित हुनेगरी निजलाई जिल्ला अदालत रुपन्देही बाट थुनामुक्त गर्ने परिपञ्च भइरहेको छ।’

उजुरीमा लामिछानेको संलग्नता भएको भनिएका घटना विभिन्न मितिमा भएको र यससम्बन्धी कागजात तथा प्रमाणसमेत न्याय परिषद्मामा पेश गरिएको उल्लेख छ।

‘प्रतिवादी रवि लामिछानेको तर्फका केही व्यक्ति तथा संचार माध्यमबाट लगातार रवि लामिछाने निर्दोष रहेको तथा सरकारले निजलाई दुःख दिएको भनि प्रचारवाजी, हस्ताक्षर अभियान संचालन गरि न्यायपालिकालाई अनावश्यक दवाव र प्रभावमा पारी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई आफु अनुकुलको आ देश गराउनको लागी दबाब दिएको प्रष्ट हुन्छ’, उजुरीमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसका साथै निजका तर्फका मानिसहरूले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा हाल कार्यरत न्यायमूर्तिहरूमध्ये ३ (तीन) जनाको नाम नै किटान गरी तत् न्यायमुर्तिहरूले रविलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश इजलाशबाहिर तयार गरिसकेको भनि प्रचार गर्दै हिडेको हुँदा यस विषयमा तत्कालै आवश्यक छानविन गरि यसरी इजलासभन्दा बाहिर आदेश तयार गर्ने न्यायधिशलाई कारवाही गरि पाऊँ ।’

रावलले उक्त उजुरीको गम्भीर छानबिन गरी आवश्यक कानूनी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। यसबारेमा लामिछाने पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने अझै आएको छैन।

रविले साउन तेस्रो साता रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएका थिए । लामिछानेले भैरहवा कारागारबाट थुनामुक्त गरिनुपर्ने जिकिरसहित उक्त जमानत चार दिनअघि बुझाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल पाइएका प्रमाणका आधारमा निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गरेर रिहा गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा रविले निवेदनमा आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गरेर जेल पठाइएको दाबी गरेका छन् ।

रविलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाडेको थियो । तर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत अभियोग झेलिरहेका उनलाई उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइसकेको छ।

रविकै उक्साहटमा गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई) ले पाँचभन्दा धेरै सहकारी संस्थाको करोडौँ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिअन्तर्गतको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा अवैध रुपमा लगानी गरेको कुरा संसदीय समिति र नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ । यस प्रकरणमा रवि मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाएर मुद्दा चलाइएको थियो ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर रविले उक्त रकम धेरै हुनुका साथै आफू साधारण तारेखमा छुट्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए । उता सरकारी वकिलले पनि जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।

यस्तोमा उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले रविलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि २०८१ चैत २५ गते भैरहवा कारागारमा रहेका रविले त्यहीँबाट मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् ।

उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को आधारमा बैंक जमानतमा रिहा गरिनुपर्ने माग गर्दै गत साउन ५ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए । अब लामिछानेको मागअनुसार इजलासको निर्णयपछि उनी रिहा हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।

गत साउन ४ गते रास्वपाका सांसदहरू भैरहवा पुगेर रविलाई भेटेका थिए । त्यसबेला अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नेबारे छलफल भएको थियो।

त्यसपछि साउन १४ गते रास्वपा संसदीय दलको बैठक भैरहवामा बस्नुअघि कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालसहितले सभापति लामिछानेलाई कारागारमा पुगेर भेटेका थिए । अधिवक्तासमेत रहेकी सांसद सोविता गौतम, अशिम साह र डा. चन्दा कार्कीले पनि रविलाई भेटेका थिए ।

भेटका क्रममा रविले आफ्नो पक्षमा २५ लाख बढी सर्वसाधारणले मत दिने गरि चलाएको हस्ताक्षर अभियानका लागि नेताहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । रविले अहिले रास्वपाको पक्षमा माहोल बनेको बताउँदै ‘ग्राउन्ड रियालिटी’ नभुली अभियानमा लागिरहन पनि भनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार उता रास्वपाले थालेको चन्दा संकलन अभियानबाट उठेको रकम रविकै लागि उपयोग भएको छ। उक्त उनकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेको बैंक खातामा पठाएर त्यसलाई बैंक जमानतका रूपमा प्रयोग गरिएको दाबी सम्वद्ध स्रोतले गरेको छ।