अस्पतालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३४ पुग्यो, एक हजार बढी घाइते « Khabarhub

अस्पतालमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३४ पुग्यो, एक हजार बढी घाइते


२६ भाद्र २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


129
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘जेन-जी’ आन्दोलनमा परी अहिलेसम्म अस्पतालमा ३४ जनाको मृत्यु र एक हजार बढी घाइतेहरूको उपचार भएको जनाएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार देशभरका ४१ अस्पतालमा ३४ जनाको मृत्यु र एक हजार ३६८ जनाको उपचार भएको छ । मन्त्रालयले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु र घाइते भएकाको विवरण विभिन्न अस्पतालमा सम्पर्क गरी सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । 

निजामती कर्मचारी अस्पतालमा छ, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आठ, एभरेस्ट अस्पतालमा तीन, काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिना मङ्गलमा दुई, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा एक, बयोधा अस्पतालमा दुई, फ्रन्टलाइन अस्पतालमा तीन, बी एन्ड सी अस्पताल बिर्तामोडमा एक, विर्तासिटी अस्पतालमा एक, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा दुई र भेरी अस्पतालमा पाँच गरी ३४ जनाको निधन भएको जनाइएको छ । 

त्यसैगरी अहिले ३२१ जना घाइतेको भर्ना भई उपचार भइरहेको छ । सचिव डा विकास देवकोटाका अनुसार अहिले पनि निजामती कर्मचारी अस्पतालमा ४८, ट्रमा सेन्टरमा ५८, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २५ र काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा ३५ र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा २६ जनाको उपचार भइरहेको छ । उनका अनुसार ९४९ जना उपचारपश्चात् घर फर्किसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०८२, बिहीबार  ४ : ०७ बजे

भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय अपनाउन राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम जनमानसमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी

लागूऔषधसहित पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट पाँच

सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन थापाथलीमा बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन (तस्बिर)

काठमाडौँ– सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र मनोहरा नदीकिनार अतिक्रमण गरी

आईपीएल क्रिकेट : गुजरातविरुद्ध आरसीबीको ५ विकेटको जित

काठमाडौँ– इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु (आरसिबी)

भूमिहीन ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउनु : वीरगञ्ज महानगरपालिका

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मुल सडक विस्तारको क्रममा पूर्णरुपमा भूमिहीन हुन