काठमाडौं– सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन, अनुगमन र छड्के जाँचलगायत गर्ने निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आफैँ कर्मचारी अपुग र साँघुरो कार्यालयको समस्यामा छ ।

सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भुइँतलामा कार्यालय रहेको केन्द्रलाई कार्यालय सार्न मन्त्रालयले पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छभने केन्द्रमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुँदा कामकाज नै प्रभावित भएको छ । 

केन्द्रका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायण भट्टले हाल १४७ दरबन्दी रहेकामा करिब ३० प्रतिशत कर्मचारी रिक्त रहेको बताए। कामको प्रकृतिअनुसार अधिकांश कर्मचारी केन्द्रमा आउन नचाहने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए।

केन्द्रको २३औँ प्रतिवेदनमा केन्द्रमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये प्रहरीतर्फ २४ कर्मचारी हुनुपर्नेमा १२ जना मात्रै र निजामतीतर्फ ९६ दरबन्दीमध्ये ७१ कार्यरत छन् । यसरी ३१ प्रतिशत कर्मचारी पदपूर्ति हुन नसकेको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

केन्द्रले सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणमा गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण पनि गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई न्यूनीकरण र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख  र नियन्त्रणमा रहनेगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सो केन्द्र स्थापना भएको हो ।  

यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना सङ्कलन गर्ने, सतर्क गराउने, अनुगमन, निगरानी, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण तथा आयको अनुगमन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सुझाव तथा निर्देशन दिने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।

‘खासगरी प्राविधिक कर्मचारीको पदपूर्ति एवं कर्मचारीको टिकाउ दर झनै निराशाजनक छ । यसबाट केन्द्रको कार्य प्रभावकारितामा केही असर पर्न गएको महसुस गरिएको छ’, आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

केन्द्रको कामको प्रकृतिअनुसार प्राविधिक कर्मचारीको आवश्यकता हुने स्थितिमा त्यही क्षेत्रका कर्मचारी अपुग हुँदा काममा असर परेको प्रवक्ता भट्टले बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले केन्द्रमा कर्मचारीको टिकाउ दर कम रहेको यथार्थका बीच कसरी दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी पदपूर्ति गराउन सकिन्छ भन्नेमा आफूहरू गम्भीर रहेको बताए । उनले केन्द्रलाई  बेग्लै कार्यालय उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। 

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा शिक्षा मन्त्रालयको भवनमा पनि आगजनी र क्षति पुग्दा भुइँतलामा रहेको केन्द्रको कार्यालय, गाडी ध्वस्त भएका थिए । शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार हाल सञ्चालन हुन थालेसँगै केन्द्र पनि क्रमशः काममा फर्किएको छ ।