जेन-जीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने सरकारको निर्णय « Khabarhub

जेन-जीसँगको सम्झौता अनुमोदन गर्ने सरकारको निर्णय


२५ मंसिर २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले जेन-जी समूहसँग बुधबार भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जी समूहका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

उक्त सम्झौता सम्बद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको उनले बताए ।

बैठकले प्रधानमन्त्री र जेन-जी प्रतिनिधीबीच भएको सम्झौता बमोजिम जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले न्याय सेवा आयोगको सिफारिस अनुसार अख्तियारमा कार्यरत नेपाल न्यायसेवा कानून समूह राजपत्राङ्कीत प्रथम श्रेणीका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई नेपाल न्यायसेवाको राजपत्राङ्कीत विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्त गरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । 

त्यसैगरि प्रवक्ता खरेलले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुननिर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण भएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ मंसिर २०८२, बिहीबार  ५ : १९ बजे

‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना : १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण

सरकारी प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर, मुख्य आरोपी गौली पक्राउ, हालसम्म १३ जना हिरासतमा

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन

सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश शीतल निवास पठायो

काठमाडौं- बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले थप तीनवटा अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र

नेप्से परिसूचकमा २५ अंकको गिरावट

काठमाडौं– नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा दोहोरो अंकको गिरावट देखिएको

ड्रोनबाट हेर्नुस्, डोजर चलेपछिको मनोहरा सुकुम्वासी बस्ती

काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्ती खाली