संसद् बन्धक बनाएर सरकार अध्यादेशमा चल्दा स्थायित्व हुँदैन : एनपी साउद « Khabarhub

संसद् बन्धक बनाएर सरकार अध्यादेशमा चल्दा स्थायित्व हुँदैन : एनपी साउद

 दुईतिहाई बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनु सकारात्मक पक्ष हैन 


२८ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


90
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले दुईतिहाई बहुमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनु सकारात्मक पक्ष नभएको बताएका छन् । 

रिपोर्टर्स क्लब नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले आइतबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै साउदले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत गएका कुराहरूले स्थायित्व दिन नसक्नेसमेत बताए । 

बहुमत हुँदा पनि संसद् बैठक नचलाएर बन्धक बनाउन खोज्दै अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउँदा चौतर्फी प्रश्न उठेको उनले बताए  ।

उनले अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विषयवस्तुमा विपक्षी दलको पनि समर्थन हुने खालका विषय भए पनि संसदमा नलैजाँदा प्रश्न उठेको तर्क गरे ।

साउदले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले साथ दिएको बताउँदै सरकारले तदनुसारका क्रियाकलापहरू नगरेको गुनासो गरे ।

दुई दल बिचको न्यूनतम साझा सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो आइरहेको भन्दै पूर्ण पालना गर्न उनले सुझाव समेत दिए ।  

नेता साउदले संविधानलाई उन्नत बनाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।  संविधान संशोधन सम्बन्धी सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले अब संविधान सबैले सर्वस्वीकार्य हुने र अपनत्व गर्नेगरि संशोधन गर्ने बेला आएको  धारणा राखे । 

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०८१, आइतबार  १ : ५३ बजे

सत्तरी हजार गाईभैँसीलाई खोरेतविरुद्धको खोप

चितवन– यहाँका किसानले पालेका ७० हजार पशुचौपायालाई खोरेतविरुद्धको खोप लगाइएको

रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाह सहभागी हुने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आगामी असार ७ गतेदेखि

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक हुँदै : १० बजे पत्रकार सम्मेलन

काठमाडौँ – सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका पछिल्ला निर्णयहरू शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने

मेक्सिको विश्वकपको नकआउटमा

काठमाडौँ – सह-आयोजक मेक्सिको जारी विश्वकप फुटबलको नकआउट चरण (अन्तिम

सम्झौतापछि अमेरिकाले हटायो इरानमाथिको नौसैनिक नाकाबन्दी

काठमाडौं – अमेरिका र इरानबीच भएको नयाँ सम्झौतापछि अमेरिकाले इरानी