काठमाडौं – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ सिंहदरबारमा पठाइदिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले घिसिङसँग पुस २२ गते आठ बूँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । एक साता समय दिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ घिसिङले आइतबार मध्याह्न सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पठाइदिएका हुन् ।

मन्त्री खड्काले मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइनबाट निर्वाध बिजुली उपभोग गरेका, तर २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम महसुल नतिरेका उद्योगी/व्यापारीको लबिइङमा घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

घिसिङले उक्त महसुल उठाउन पटकपटक ताकेता गर्ने र त्यस्ता उद्योगीको उद्योगमा लाइन काटिदिने गरेका छन् । तर, सरकारले हरेकपटक उद्योगी/व्यापारीको पक्षमा हुनेगरी लाइन जोड्न र महसुल असुली प्रक्रिया गिजोल्न ठाडो निर्देशन दिने गरेको छ ।

मन्त्रालय भवन सिंहदरबारमा पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा घिसिङले मन्त्री खड्कालाई आफूसँग स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार नभएको भन्दै सके हटाउन चुनौती दिएका छन् ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८ साउन २५ को निर्णयबमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा चार वर्षको कार्यअवधिका लागि मेरो नियुक्ति भएकोमा संस्थागत हित र उल्लेख्य कार्य प्रगति भइरहेको अवस्था एवम् माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र विवेचना समेतका आधारमा तहाँको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्ति अन्त्य गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि कारबाही तथा निर्णय गर्ने अधिकार अन्यमा नरहेको व्यहोरा अनुरोध छ ’, कुलमानले पठाएको पत्रमा लेखिएको छ ।

कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएकाले नियुक्ति अन्त्य किन नगर्ने भनी सोधेको स्पष्टीकरणमा पनि कुलमानले मन्त्री खड्का नै रक्षात्मक बन्नुपर्नेगरी जवाफ दिएका छन् । बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त माथिल्लो तामाकोशी लगायत आयोजनाको काममा खटिनुपरेकाले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्न ढिला भएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

यो पनि –

सरकारले कुलमानलाई सोधेको स्पष्टीकरणमा के छ ?

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको जम्मा अङ्क पेश गर्नुपर्ने विषयलाई इस्यू बनाउँदै सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा कुलमानले ९८.९९ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको पत्र मन्त्रालयमा पठाइदिएका छन्‌ ।

कुलमानले लेखेका छन् –

‘मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा कार्यसम्पादन विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराइने ब्यहोराको पूर्वजानकारी गराइएको व्यहोरा तहाँलाई अवगत नै छ । मुलुकमा गएको बाढी पहिरोका कारण विभिन्न उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना तथा लाइनहरू क्षतिग्रस्त भइ विद्युत उत्पादन तथा आपूर्ति अवरुद्ध भएकोले पुनर्निर्माण र सञ्चालन गर्न फिल्डमा समेत गई अहोरात्र खटिनुपरेको कारणले प्रतिवेदन पेश गर्न केही समय लागेको हो । तत्कालीन परिस्थितिलाई मनन गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समितिबाट समेत माग भइ आएन ।’

मन्त्री खड्काले कुलमानसँग सोधेका स्पष्टीकरको बुँदा नम्बर ४ मा डेडिकेट्रड फिडर र ट्रंक लाइनमहशुल विवाद समाधान गर्न भन्दै आफूले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध नगराइ सरकारको निर्देशन अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका थिए ।

सो आरोपको जवाफमा कुलमानले लेखेका छन् –

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएका ग्राहकहरुको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग र विभिन्न अदालतहरुबाट फैसलारआदेश भएको, मन्त्रिपरिषद्बाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवं जाँचबुझ समिति अवैध र गैरकानूनी छ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिल/बिजक उपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्करधरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रकृया सम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदिय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ ।’

आफ्नो पोल खुलेपछि मन्त्री खड्काले मागेका थिए स्पष्टीकरण

विभागीय मन्त्री खड्काले सरकारलाई नै चरम विवादमा पार्नेगरी झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजनामा चलखेल गरेको समाचार बाहिरिएपछि ध्यान अन्यत्र मोड्न कुलमानलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

ऊर्जामन्त्री खड्काले केही व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी विद्युत उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) अन्तर्गत रहेका दुई महत्वपूर्ण ठूला आयोजनाको शेयर बेच्न सूचना निकालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रुष्ट छन्‌ ।

खड्काले पहिले नै आर्थिक सौदाबाजी गरी किमाथान्का अरुण (४४५ मेगावाट) र मुगु कर्णाली अर्धजलाशययुक्त्त आयोजना ९१९०२ मेगावाट०को ५१ प्रतिशत सेयर बिक्रीको सूचना निकाल्न लगाएको आरोप खेपेका छन्‌ । यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जामन्त्री खड्कालाई कार्यकक्षमै बोलाएर थर्काइसकेका छन्‌ ।

सरकारलाई विवादित बनाइरहेका ऊर्जामन्त्री खड्काले जलदुल्ला जलविद्युत आयोजना (१०६ मेगावाट) को ठेक्का निश्चित कम्पनीलाई दिलाउनका लागि आवेदन दिएका अन्य कम्पनीलाई ठेक्का दाबी छाड्न कार्यकक्षमै चेक बाँडेको समाचार पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।

करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्माण ठेक्कामा सेटिङ मिलाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रतिष्पर्धामा रहेका चार कम्पनीलाई १५ करोड रुपैयाँका दरले चेक बाँडेको भन्दै प्रमाण (चेकको फोटोकपी)सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै उजुरी परिसकेको छ ।

यसरी झण्डै पौने ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर लागत अनुमानका आयोजनामा चलखेल गरेपछि भड्किएका प्रधानमन्त्री फकाउन ऊर्जामन्त्री खड्काले चलाखी गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गएको सोमबार (पुस २२ गते) आठ बूँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ता खड्काले उसै पनि स्वार्थ बाझिने ऊर्जा मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् । खड्का ऊर्जामन्त्रीको कुर्सीमा रहिरहँदा उनै प्रवर्द्धित रसुवा भोटेकोशी आयोजना (१२० मेगावाट) निर्माणाधीन छ ।

मन्त्री खड्काकै लगानीमा मेन्छियाम जलविद्युत कम्पनीले माथिल्लो पिलुवा खोला जलविद्युत आयोजना बनाएको छ । यतिसम्म कि, खड्काले यसअघि लकइन पिरियड नै नसकिएका आयोजनाको ५० प्रतिशत संस्थापक शेयर बिक्री गर्न विद्युत नियमावली नै फेरबदल प्रयास गरेका थिए । तर, उनको लबिइङले काम गरेको थिएन ।

लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको १२ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रकरणमा पनि मन्त्री खड्का विवादित छन्‌ । तर, आफ्नो पार्टी सरकारमा र आफैँ मन्त्री भएका कारण उनीमाथि अनुसन्धान तहकिकात समेत हुन सकेको छैन ।

यो पनि –

कुलमान हटाउने योजनामा ओलीको ब्रेक, रन्थनिँदै ऊर्जामन्त्री खड्का

कुलमान नभएको मौकामा कार्यकक्ष बनाएर प्राधिकरण छिरे ऊर्जामन्त्री

कुलमान हटाउने अन्तिम प्रयासमा प्रधानमन्त्री ओली

बिजुलीको साढे ८ अर्ब नतिर्ने यी हुन् ५७ उद्योग (सूचीसहित)

व्यापारीको स्वार्थमा फर्मान जारी गर्दा यसरी चिप्लिए ओली

कुलमानमाथि काङ्ग्रेस–एमाले प्रतिशोधको अर्थ

उद्योगमा काटिएको विद्युत् लाइन तत्काल जोड्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बिजुलीको महसुलबारे ‘रिजाल उपसमिति’ले के भनेको थियो ? (प्रतिवेदनसहित)

‘उद्योगीले बिजुलीको २१ अर्ब ८८ करोड तिर्नैपर्छ, नतिर्ने स्पेश कसले दियो ?’

बिजुलीको महसुल ३ महिनाभित्र नतिरे प्राधिकरणले फेरि लाइन काटिदिने

निजी क्षेत्रलाई नयाँ सरकार रिझाउने हतारो, सिंहदरबारमा ‘आसेपासे पुँजीवाद’को गन्ध