सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधार हो : प्रदीप ज्ञवाली « Khabarhub

सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधार हो : प्रदीप ज्ञवाली


२८ पुस २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले सूचनाको हक लोकतन्त्रको आधार भएको बताएका छन्।

आइतबार राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको अभ्यास विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सूचनाको हकले लोकतन्त्र र पारदर्शीतालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने बताए। उनले एमाले लोकतन्त्र र सूचनाको हकका विषयमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे। 

लोकतन्त्रलाई मर्यादित बनाउन मर्यादित र  सही सूचना प्रवाह हुन आवश्यक रहेको उनले बताए। मिस इन्फरमेसन, डिसइफरमेसन, डिक फेक र फेक न्युजहरूले दल र दलका नेतालाई प्रहार गरिनु दुखद भएको उनले स्पष्ट पारे। ‘लोकतन्त्रलाई मर्यादित कसरी बनाउने, लोकतन्त्रले दिएको अधिकारलाई सही सदुपयोग हुने व्यवस्था कसरी बनाउने भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्छ’, उनले भने। 

राजनीतिक दलहरू पनि संविधान र कानुन मातहतमा रहेर नै काम गर्ने उनले बताए। तर, उनीहरूको बृहत् उत्तरदायित्व आम जनतासँग सम्बन्धित ज्ञवालीले स्पष्ट पारे। ‘उनीहरूले गलत गरे भने जनताले आवधिक निर्वाचन मार्फत दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि छ, यदि दलहरूले गल्ती गरे प्रचलित कानुनबाट पनि दण्डित हुन्छ’, उनले भने। 

दलहरूको आम्दानीको आर्थिक जीवनलाई पारदर्शी गर्ने हो भने राज्यको लगानीलाई पनि जोड्नु पर्ने उनले बताए। त्यसो गरियो भने तिमीहरूले कहाँ खर्च गर्‍यो भनी माग्ने हक हुने उनको धारणा छ। यसो गर्दा दलको जीवनलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्ने ज्ञवालीले स्पष्ट पारे। 

सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने बताउँदै ज्ञवालीले यो संसद् छल्नको लागि नल्याएको बताए । संसद्को बैठक सुरु हुने बित्तिकै अध्यादेश अनुमोदनको लागि जाने भएकोले संसद्ले पास नगरे त्यो स्वतः खारेज हुने उनले स्पष्ट पारे।

प्रकाशित मिति : २८ पुस २०८१, आइतबार  ७ : २३ बजे

अर्थमन्त्रीको जवाफ- नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नै बजेट आउँछ 

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार

मोटरसाइकल एसेम्बलमा मूल्य अभिवृद्धि १ प्रतिशत कम, तर एउटै कम्पनीलाई ३ वर्षमा ६ अर्ब बढी कर छुट

काठमाडौं– सरकारले मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेर सवारी साधनको एसम्बल

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन