लोसपा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा « Khabarhub

लोसपा पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा


३० माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


195
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्ता साझेदार दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा उभिएको छ । लोसपाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको जनाएको छ । 

‘अध्यादेशले वन फडानी र अवैध कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिने हाम्रो ठहर छ । समग्रमा यो अध्यादेश जनताको हितविपरित भएको हाम्रो स्पष्ट धारणा छ,’ अध्यक्ष महन्थ ठाकुरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा लोसपा नेपालले यस अध्यादेशलाई यथास्थितिमा समर्थन गर्न नसक्ने निर्णय लिएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’ 

अत्यन्त गरीब र पिछिडिएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, सन्थाल, गनगाई, राजवंशी, रानाथारुलगायतका पूर्णरुपमा कृषिमा आधारित गरिब समुदायलाई यसको उपलब्धिको दायराबाट वञ्चित राखिने अध्यादेशको अन्तर्य रहेको लोसपाको दाबी छ । 

लोसपाबाट प्रतिनिधिसभामा चार र राष्ट्रियसभामा एकजना सांसद छन् । यसअघि सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि भूमिसम्बन्धी अध्यादेशको पक्षमा नउभिने घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा जसपा नेपालका तीन जना सांसद छन् ।

राष्ट्रियसभामा संसदीय अंकगणितको सुनिश्चितता नदेखिएपछि सरकारले संघीय संसदका दुवै सदनमा अध्यादेशहरू निर्णयार्थ पेस गर्न सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : ३० माघ २०८१, बुधबार  ५ : २० बजे

चाडपर्वले आपसी सहिष्णुता र सद्भावको परम्परा कायम राख्छ : कांग्रेस सभापति थापा

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले चाडपर्वहरूले समाजमा आपसी सम्मान,

विविधताबीचको एकताले नै राष्ट्रिय भावनालाई प्रगाढ बनाउँछ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विविधताबीचको एकताले नै राष्ट्रिय भावनालाई प्रगाढ

साताको कार्टुन

केही दिनअघि एक प्रतिष्ठित सञ्चार माध्यमको कार्यालयको गेटमा कसैले रक्सीको

आजको मौसम पूर्वानुमान : कुन प्रदेशको मौसम कस्तो छ ?

काठमाडौँ – हाल नेपालमा पश्चिमी वायु र स्थानीय वायु तथा

इरानसँगको वार्ताप्रति ट्रम्प असन्तुष्ट, सम्झौता नभए पुनः सैन्य आक्रमण गर्ने चेतावनी

वाशिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग भइरहेको सम्झौताका सर्तप्रति