काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आन्दोलनकारी जेन–जी पुस्ताको माग बमोजिम नै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका छन्। शीतल निवासमा संविधानविद्सँग परामर्श लिएपछि उनी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएका हुन्। तर संवैधानिक संकटबारे राष्ट्रपति पौडेल गम्भीर बनेका छन्।

संविधानविद्सँगै राष्ट्रपति पौडेल र पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीबीच संवैधानिक संकट र निकासको विषयमा वार्ता भएको छ। वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार कार्कीले संसद् जीवित रहँदै गैरसांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो संविधानले नदिएको तर्क गर्दै पहिले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अडान राखेकी छन्।

राष्ट्रपति पौडेल भने संसद् विघटन नगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफलमा सक्रिय छन्। बिहीबार मध्यरातसम्मको छलफलमा विभिन्न विकल्पमा कुरा भए पनि ठोस विकल्प पहिल्याउन नसकेपछि राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार बिहान संविधानविद्सँग थप छलफल गर्दैछन्। बिहान नौ बजेपछि हुने छलफलमा निकास निस्कने विश्वास संविधानविद्को छ।

राष्ट्रपति पौडेल कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न तयार भए पनि संसद् विघटनको सवालमा सहमत भएका छैनन्। ‘वार्तामा सकारात्मक प्रगति भएको छ तर अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ,’ वार्तामा सहभागी एक अधिवक्ताले भने ‘बिहान ९ बजेपछि फेरि छलफलमा बस्ने तयारी छ।’

शीतल निवासमा राष्ट्रपतिलाई भेट्न संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य, विपीन अधिकारी, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सूर्य ढुंगेल, ललितबहादुर बस्नेतलगायत गएका थिए। अगाडिको भाग जले पनि पछाडितर्फको भाग सामान्य अवस्थामा भएकाले शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँग संविधानविद्ले छलफल गरेका हुन्।

भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी आन्दोलन चर्काएका जेनजी पुस्ताले संसद् विघटनसँगै नयाँ सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्कीको नाम सिफारिस गरेका छन्। आन्दोलनरत नयाँ पुस्ताले दलका नेतालाई अस्वीकार गरेको हुँदा राष्ट्रपति पौडेलले जेन–जीको मागअनुसार नै दलबाहिरको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी गरेका हुन्। तर संवैधानिक संकट कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति पौडेल गम्भीर रहेको संविधानविद्को भनाइ छ।

संविधानविद्सँगको छलफलमा संवैधानिक निकासका लागि संविधानको धारा ६१ (४) र ३०५ को विषयमा छलफल भएको छ। संविधानको धारा ६१ (४)मा ‘संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ’ उल्लेख छ। त्यो एउटा विकल्प देखाएका संविधानविद्ले धारा ३०५ को चर्चा गरे पनि त्यो अहिलेको परिस्थितिमा उपयुक्त नहुने सुझाए। धारा ३०५ मा भनिएको छ, ‘यो संविधानबमोजिम संघीय संसद्को निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्यन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ।’

दुई दिन चलेको जेनजीको आन्दोलनमा ३० बढीको ज्यान गएको छ भने हजार बढी घाइते भएका छन्। आन्दोलनको दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएपछि जेनजीको माग अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति सक्रिय भएका हुन्। अहिले देशको सुरक्षाको जिम्मा अन्य सुरक्षा निकायको समन्वयमा नेपाली सेनाले लिएको छ।