काठमाडौं – महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई श्रमिकको मान्यता दिई मर्यादित पेसाका रुपमा स्थापित गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

‘पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल’ले आज राजधानीमा आयोजना गरेको महिला सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीका सवाल विषयक छलफल कार्यक्रममा ट्रेड युनियन सङ्गठनका नेताहरुले कर्मचारी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले गरेको एउटै कामलाई फरक रुपमा मूल्याङ्कन गर्नु नहुनेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर कुँवरले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नाम परिवर्तन गरी श्रम कानुनसँग जोडेर सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा दिन पहल गरिनुपर्ने बताएका थिए । हाल देशभर ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उनले तिनलाई प्रक्रिया पु¥याएर नियुक्ति दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले प्रत्येक पालिकामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सेवा सुविधा फरक–फरक रहेको उल्लेख गर्दै सुगम र दुर्गमका महिलालाई पनि समान सुविधा एवं अवसर दिनुपर्ने बताए । यसका लागि कानुन संशोधन गरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्व सांसद एवं श्रमिक नेता रमा कोइराला पौडेलले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकाकै कारण मातृ शिशु मृत्युदर घटेको उल्लेख गर्नुहुँदै श्रमिकको मान्यता दिनुपर्ने बताए ।