महिला श्रमिकको पीडा : न सुरक्षा, न समान ज्याला « Khabarhub

महिला श्रमिकको पीडा : न सुरक्षा, न समान ज्याला


२६ मंसिर २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


84
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, विशेष गरी महिला श्रमिकहरूले सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई ‘अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक जस्तै सुरक्षा–सुविधा प्रदान गर्न’ अपिल गर्दै, महिला तथा असुरक्षित श्रमिकका हकहितको सुनिश्चितताका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन् ।

अनौपचारिक श्रमिकहरुको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा अनौपचारिक श्रमिकका अधिकारका सवालहरू, नीतिगत पक्ष र सरकोकारवालाहरूको भूमिका विषयक श्रम संवाद कार्यक्रममा बोल्दै महिला श्रमिकहरूले कार्यक्षेत्रमा यौन दुर्व्यवहार, शोषण र अन्यायपूर्ण व्यवहार सहन बाध्य रहेको बताएका छन् । 

कार्यस्थलमा आधारभूत सुविधा नहुँदा अझै थप जोखिम व्यहोर्नु परेको उनीहरूको भनाई छ । 

साना बालबालिका बोकेर श्रममा संलग्न महिलाका लागि स्तनपान कक्ष, सुरक्षित शौचालय, सफा खानेपानी, शिशु स्याहार केन्द्रजस्ता न्यूनतम सुविधा नहुँदा कार्यस्थलहरू असुरक्षित र अमानवीय बन्दै गएको श्रमिक समूहहरूको गुनासो छ । 

त्यस्तै महिला पुरुष श्रमिकले गर्ने काम उस्तै भएपनि ज्यालामा असमानता रहेको उनीहरूले बताएका छन् । श्रमिकहरुद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार कृषिमा पुरुष श्रमिकको तुलनामा महिला श्रमिकले १० प्रतिशत कम ज्याला पाउने गरेका छन् भने अन्य निर्माणका कार्यहरूमा पनि पुरुष श्रमिकले दैनिक ज्याला ७ सय ८ सय पाउँदा महिला श्रमिकले ४ सय ५ सय चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

उनीहरूले यस्ता न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराई सुरक्षित र आत्मसम्मानपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न प्रकारका शोषण र अन्याय नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा प्रभावकारी श्रम अनुगमन संयन्त्र तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि बढ्न थालेको छ । 

श्रमिकहरूका अनुसार नियमित अनुगमन, तथ्य संकलन तथा स्पष्ट कारबाही प्रक्रियाको अभावले श्रमिक अधिकार सुनियोजित रूपमा कमजोर हुँदै आएको छ । 

यसैबीच, श्रमिक समूहहरूले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको भविष्य सुरक्षित गर्न न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य समावेश गर्न माग गर्दै सरकारसमक्ष ७ बुँदे माग पत्र पनि राखेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षाबाट बाहिर रहेका ठूलो संख्याका श्रमिकहरू जोखिममा रहेकाले तत्काल नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।
 

प्रकाशित मिति : २६ मंसिर २०८२, शुक्रबार  ५ : ०४ बजे

अदालतले ‘लालीबजार’ रोकेपछि सडकमा उत्रिए कलाकार (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- आगामी १८ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘लालीबजार’को प्रदर्शन

घरबारविहीनको जिम्मा सरकारले लिन्छ : सभापति लामिछाने

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले घरबारविहीन नागरिकको

अदालतको फैसलाले फिल्म रोकिएपछि कलाकारको असन्तुष्टि– सेन्सरबोर्डको औचित्य सकिएको हो ?

काठमाडौं – तीन दिनपछि रिलिज र प्रिमियरको तयारीमा रहेको फिल्म

‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना : १३ महिनामा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति

म्याग्दी– म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ‘माथिल्लो म्याग्दी’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण

सरकारी प्रणाली ह्याक गरेर ठेक्का विवरण हेरफेर, मुख्य आरोपी गौली पक्राउ, हालसम्म १३ जना हिरासतमा

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन