सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता « Khabarhub

सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता


२९ पुस २०८१, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सर्लाही– सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाबीच सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको छ ।

आइतबार हरिवन नगरपालिका र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका जोड्ने विभिन्न चार वटा सडक स्तरोन्नति गर्ने सम्झौता भएको हो । दुई पालिका जोड्ने केरावारी–रानीचुरी–रागेदोभान सडक खण्ड, हरिवन–क्यानेश्वर सडक खण्ड, तित्रीगाछी–धुम्बे–भुताहा–बरुण सडक र अत्रौली–केवनचुली–भुताहा–बरुण सडक स्तरोन्नतिका लागि दुवै पालिकाबीच सम्झौता भएको हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

सिन्धुलीको क्यानेश्वर र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको अधिकांश गाउँका स्थानीयको व्यापारिक केन्द्र सर्लाहीको हरिवन बजार हो । व्यवस्थित सडक नहुँदा भौगोलिकरुपमा नजिक भएका सिन्धुलीका यी दुई पालिकाका नागरिकले सर्लाहीको हरिवनसम्म आउजाउ गर्न सास्ती व्यहोर्दै आएका छन् । दुवै पालिकाले आ–आफ्नो सिमानासम्म सडक स्तरोन्नति गर्ने सहमति गरेको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बज्रध्वज वाइबाले बताए ।

सम्झौतापत्रमा हरिवन नगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख बुढाथोकी र हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वाईबाले हस्ताक्षर गरेका छन् । हरिवनबाट सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको क्यानेश्वर हुँदै मरिण जोड्ने सडक स्तरोन्नति गर्ने विषयमा केही समय अघि बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री सुनील यादवबीच छलफलसमेत भएको थियो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ हरिवनको आयोजनामा दुवै प्रदेशका मन्त्रीहरूले संयुक्तरूपमा उक्त सडकको अवलोकन गरेका थिए ।

हरिवनदेखी धिमिले हुँदै हरिहरपुरगढीकोे क्यानेश्वरसम्म १३ किलोमिटर र क्यानेश्वरदेखि मरिणसम्म २२ किलोमिटर गरी मरिणसम्म ३५ किलोमिटर दूरी रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०८१, सोमबार  ७ : ३७ बजे

दर्ता नभएका फार्मेसीमा औषधि बिक्री वितरण नगर्न विभागको निर्देशन 

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता नभएका औषधि पसल तथा फार्मेसीमा

चीन र स्विटजरल्यान्डले दिने अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं- सरकारले उत्तरी छिमेकी चीन र युरोपेली मुलुक स्विटजरल्यान्डबाट प्राप्त

हटाइएका सुकुम्वासीलाई सरकारले पुनर्स्थापना खर्च २५ हजार दिने

काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंको नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन

विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममा ४ अर्ब ५९ करोड खर्च, ५३ हजारभन्दा बढीले लिए सेवा

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित विपन्न नागरिक औषधि उपचार

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वीकृतभन्दा ८ सय बढी कर्मचारी पदपूर्ति 

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र मातहत निकायमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा