काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले देशका सबै क्षेत्रमा रहेका पुनः स्थापना केन्द्रमा सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य बनाउन प्रयास भइरहेको बताएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राखेको मौखिक प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ र सोह्रौँ योजना २०८१/८२, २०८५/८६ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको र जसमा पुनः स्थापना सेवा पनि समावेश गरिएको जानकारी दिए । 

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग मातहतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा कुष्ठरोग तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखामार्फत पुनः स्थापना सेवा प्रवाह भइरहेको पनि बताए । 

उनले भने,’सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा क्यान्सर लगायतका दीर्घ रोगबाट प्रभावित नागरिकको लागि साथै प्रदेशमा पुनः स्थापना तथा परामर्श केन्द्र स्थापना गर्ने विषय उल्लेख भएको थियो, त्यसको कार्यान्वयनस्वरुप स्वास्थ्य पुनः स्थापना सेवाहरूको व्यवस्थित सञ्चालन, नियमन र अनुगमनका लागि पुनः स्थापना सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ ल्याउने काम भइरहेको छ ।’

उनले पुनः स्थापनाको पहुँच र गुणस्तर कायम गराउन राष्ट्रिय पुनः स्थापनासम्बन्धी रणनीतिको तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको २३ वटा सङ्घीय अस्पताल, ३६ वटा प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालबाट फिजियोथेरापी सेवाहरू उपलब्ध भइरहेको जानकारी दिए । 

मन्त्री पौडेलले भने, ‘पुनः स्थापना सेवा स्वास्थ्य प्रणालीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सेवा हो, यसले विशेष गरी दीर्घकालीन रोग, अपाङ्गता, मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई पुनः सामान्य जीवनमा फर्कन सघाउँछ, अहिले नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पुनः स्थापना केन्द्रहरू प्रमुख सहरमा सीमित छन्, तर मागबमोजिम पर्याप्त सेवा दिने गरी विकास भएको छैन ।’

पुनः स्थापना सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचारका लागि लामो समय लाग्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘सो सेवा प्रत्यक्ष रूपमा क्लिनिकल तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रणालीसँग आबद्ध हुने भएकाले यसमा विभिन्न विभाग, महाशाखा तथा मन्त्रालय बीचको समन्वय आवश्यक छ ।’ मन्त्री पौडेलले पुनः स्थापना केन्द्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन थप लगानी आवश्यक भएको बताए । 

सांसद जनप्रसाद शर्माले सरकारी स्वामित्वमा बहुउद्देश्य पुनः स्थापना केन्द्र बनाउनेबारे सरकारको योजना के छ ? भनी मन्त्री पौडेललाई प्रश्न गरेका थिए । रासस