काठमाडौं– भूमि समस्या समाधान आयोगका ३ दर्जन बढी जिल्ला अध्यक्षहरूले उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरी काम गर्ने क्रममा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयको सभा हलमा बुधबार बिहान भएको भेटमा उनीहरूले काम गर्ने क्रममा भोगेका समस्याबारे जानकारी गराएका हुन् ।
 
भेटका क्रममा उनीहरूले भूमिसम्बन्धी विधेयक नआउँदा भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरणमा समस्या भएकाले छिटो पारित गराउनका लागि पहल गरिदिन उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग आग्रह गरेका छन् । भूमि विधेयक हाल संसदमा छ । 

भूमि आयोग काठमाडौंका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णजी खड्काले आयोगले उपप्रधानमन्त्री सिंहसँगको भेट सकारात्मक भएको बताए ।

‘आयोगले काम गर्ने क्रममा वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग आवश्यक समन्वयमा कमी रहेकोबारे उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौँ,’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यस्तै, भूमि आयोगमा हामी आइसकेपछि भएका कामबारे पनि जानकारी गराएका छौँ । नीतिगत रूपमा गाँठो फुकाउनुपर्ने विषयहरू पनि राखेका छौँ ।’ 

भेटका क्रममा भूमि आयोगका उपाध्यक्ष सन्तकुमार कार्कीले आयोगको काम स्थानीय सरकारसँग जोडिए पनि पालिका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको बताए ।

‘आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम तय गरिदिनुपर्‍यो । स्रोत साधनको पनि अभाव छ । आवश्यक स्रोत साधनका लागि पनि पहल गरिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने । सरकारले करिब ५ लाख लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न समयमै भूमि विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । 

भेटमा सहभागी आयोगका ताप्लेजुङ अध्यक्ष कृष्णकुमार बस्नेतले जिल्लामा कन्जनजंगा संरक्षित क्षेत्र र पाथिभरा क्षेत्रका कारण समस्या भइरहेकाले समाधानका लागि वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरे ।

अन्य जिल्लाका अध्यक्षहरूले पनि निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र र वनका कारण समस्या भएकाले वन मन्त्री र नापीका लागि समस्या भएकाले भूमिसुधार मन्त्रीलाईसँगै राखेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए । 

आयोगका उपाध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षहरूको कुरा सुनिसकेपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगले भोगिरहेका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्ने बताए ।

‘लजिष्टिक सपोटको कुरा, पोर्टफोलियोको समस्याको विषयमा र वन र भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वयमा यहाँहरूले राखेको विषयमा गम्भीर छु ,’ उनले भने । 

उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै प्राप्त जिम्मेवारीलाई राम्रो ढङ्गले अगाडी बढाउन आयोगलाई सुझाव दिए । 

सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कात्तिक १३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।