काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएको छ । शुक्रबार राति बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको ‘भर्चुअल’ बैठकले संसद् विघटनको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको हो ।

कांग्रेस पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संसद् विघटनको यो उपक्रम नेपालको संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले भनेका छन्– ‘संसद् विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरित छ, संविधान सम्मत विल्कुल छैन ।’ 

उनले यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको र अर्कातर्फ जेन–जी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्युवरण गर्ने त होइन भन्ने आशङ्का उत्पन्न गरेको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा कांग्रेसले जिम्मेवार ढङ्गले राष्ट्रपतिले लिएको पहललाई जेन–जी पुस्ताको माग र भावनाबमोजिम नै निष्कर्षमा पुर्‍याउन र जेन–जीले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई नै अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिन आग्रह गरेको स्मरण गराइएको छ ।

यसो गर्दा बदलिएको परिस्थिति बमोजिमको ‘समाधानमुखी सहमति’लाई पनि संविधानबमोजिम वैधानिक बाटोबाट नै अगाडि बढाउन सकिने कांग्रेसले सुझाव दिएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै विद्यमान बेथिति अन्त्यको मार्गचित्र तय गर्न पार्टीको साथ रहने प्रतिबद्धता गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुरूप जेन–जीले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधान सम्मत बनाउन संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने, हाम्रो प्रस्तावले राजनीतिक निकासमा पुर्‍याउने जिम्मेवार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अगाडि लेखिएको छ, ‘हामीले गरेको यो प्रस्तावमा सबैको जित र अपनत्व हुन्थ्यो, आन्दोलनकारीको मागअनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्थ्यो र मुख्य कुरा यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा संविधानलाई टेकेर समाधान निस्कन्थ्यो । यसरी जेन–जीको आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्णय संविधानसम्मत पनि हुँदा सर्वस्वीकार्य हुने अवस्था रहँदारहँदै ‘सहमतिपूर्वक अवलम्बन गर्न सकिने प्रक्रिया प्रयोग नगरी’ संविधानविपरीत निर्णयमा पुग्नु दुःखद छ ।’

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सातै प्रदेशका सभापतिहरू, मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूलाई आमन्त्रित रूपमा सहभागी गराइएको थियो ।