काठमाडौं- आज अक्टोबर १३ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवस हो । जोखिम सचेतना र विपद् न्यूनीकरणको संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न विश्वव्यापी रूपमा मनाइन्छ । यस वर्षको नारा “विपद् होइन, कोष लचिलोपन’’ रहेको छ । जसले विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउने होइन, पहिले नै रोकथाम र तयारीमा लगानी गर्नुपर्ने सन्देश दिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गरि मनाइदै छ । मुख्यतया विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबै तहको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विशेष गरि सरकार र सरकारका विभिन्न निकायहरुले खेल्ने भूमिका बारे विपद्को समयमा बढी बहस हुने गरेको छ । आजको विषयमा हामी विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र सामर्थ्यको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले विपद् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (न) मा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी झण्डै ११ बुँदाको अधिकार सूची प्रदान गरेको छ । सोही आधारमा संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नीति, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरु तर्जुमा भएका छन् ।

यसमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीयले नीति, कानुन, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियम गर्ने, विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण गर्ने, नदी र पहिरोको नियन्त्रण, विपद् जोखिम क्षेत्रको पहिचान र स्थानान्तरण, विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना, विपद् पश्चात स्थानीयस्तरको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणजस्ता जिम्मेवारीहरु तोकिएको छ । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा समेत स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीको ठूलो भारी बोकाएको छ ।

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । त्यसैले पनि विपद्संग जुध्न अग्र स्थानमा रहेर काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारकै हुन्छ । यसो भन्दै गर्दा जिम्मेवारी मात्रै दिएर विपद्सँग जुध्ने सामर्थ्य प्राप्त हुँदैन । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षमता र सामर्थ्य भन्दा बढी अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको महशूस गरेका छन् ।उनीहरुले विपद् व्यवस्थापनका लागि केही प्रयास गरेपनि पर्याप्त भने छैन ।

पालिकाहरुमा विपद् सम्पर्क व्यक्ति तोकिएका छन् तर उनीहरुले कुनै तालिम प्राप्त गरेका छैनन् र बहु जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । जसकारण विपद् सम्पर्क व्यक्ति औपचारिकतामा मात्रै सीमित छन् । विपद् सम्पर्क व्यक्तिका लागि कुनै औपचारिक कार्य विवरण वा स्पष्ट कार्य विभाजनसमेत गरेको पाइँदैन । जसले गर्दा पालिकामा विपद्सम्बन्धी नियमित काम र जिम्मेवारी पूरा हुने गरेको छैन ।

यस्तै, पालिकाहरुले आफ्नो विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार गरी कार्यान्वय गर्नुपर्ने र प्रत्येक वर्षको मनसुन पूर्वअध्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा गरिने विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न छुट्टै योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुरुप समेत स्थानीय तहले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको हुन्छ । तर, अपवादबाहेक कुनैपनि स्थानीय सरकारहरुले प्रतिकार्य योजना तयार गरेका छैनन् ।

समुदायमा विपद्‌बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद्को पूर्वतयारी गरी उपलब्ध मौसम पूर्वानुमानको आधारमा पूर्वकार्य गर्नुका साथै विपद्‌जन्य घटना भइहालेमा प्रभावकारी प्रतिकार्य गरी विपद्‌को प्रभाव कम गर्न बनाइने योजना नै नभएपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा काम हुन् नसक्नु स्वाभाविक हो ।

स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू धेरै जसो स्थानीय तहहरुमा गठन नै भएका छैनन् । गठन भएका पालिकाहरुमा समेत निष्क्रिय छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद् व्यवस्थापन समितिहरू संरचना वडा तहसम्मै तोकेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र वडाहरुमा वडा विपद् व्यवस्थापन समितिको संरचना रहने भनेको छ, तर पालिका र वडाहरुमा समितिहरु सक्रिय भएको बैठक बसेको पाइँदैन । जसले गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यको लागि कुनै ठोस योजना बन्दैनन् र विपद्को समयमा सरकारको भूमिका कमजोर देखिन्छ ।

यस्तै, स्थानीय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ तर पालिकाहरु यस विषयमा जानकार नै नभएको देखिन्छन्।ऐनमा स्पष्ट रुपमा प्रत्येक स्थानीय तहमा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र रहने भनिएको छ तर धेरै पालिकाहरुमा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको अवधारणाबारे नै जानकार नरहेको पाइन्छ ।

आफ्नो स्थानीय तह भित्रका प्राविधिक रूपमा जोखिम क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको छैन । दक्ष जनशक्ति अभावमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली जस्ता डिजिटल उपकरणहरूको प्रयोग न्यून छ । पूर्वानुमानमा आधारित वित्तीय संयन्त्र, मौसम पूर्वानुमान र पूर्व सूचना प्रणाली अझै विस्तार हुन् सकेका छैनन् ।

समुदायहरूमा मौसम पूर्वानुमानबारे जानकारी दिने संयन्त्रको अभाव छ । जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना तयार गरेका छैनन् । ग्रामीण सडक निर्माण कार्यहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै भइरहेका छन्, जसले जोखिम बढाइरहेको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा वर्षौ वर्ष लाग्ने गरेको छ । वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने, २०७९ सालमा गएको बझाङ–जाजरकोट भूकम्पको प्रारम्भीक कार्यसमेत अधुरै रहेको छ । नागरिकहरु अस्थायी टहरा र भूकम्पले चर्काएको जोखिमपूर्ण घरमै बसोबास गरिरहेका छन् । यसले पनि स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापनको क्षमता स्पष्ट पारेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहहरुले विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेका छन् तर उक्त कोषको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै प्रश्न उठाने गरेको छ । अधिकांश पालिकाहरुले विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम जेठ असारमा रकमान्तर गरी अन्य परियोजनमा खर्च गर्ने परिपाटी बसेको छ ।

वार्षिक बजेटमा समेत बाढी पहिरो नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुने गरेको छैन । पालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने संरचनामा राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गरेको पाइँदैन र सार्वजनिक भवनहरू समेत भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण हुँदैनन् वा जोखिम स्थानमा आपतकालीन आश्रय स्थलको निर्माण भएका छैनन् ।

जसको फलस्वरुप नेपालमा यस वर्ष पनि नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वैशाख १ गतेदेखि असोज २० गतेसम्म विपद् सम्बन्धी ४ हजार १ सय ६४ वटा घटना भएका छन् । जसमा ३ सय ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३ जना बेपत्ता भएका छन् । त्यस्तै घाईते १ हजार १ सय १३ जना रहेका छन् भने ८ हजार ५ सय ९५ परिवार प्रभावित भएका छन् ।

यसरी वर्षेनी हुने जनधनको क्षति कम गर्न स्थानीय सरकारलाई अधिकार र जिम्मेवारी सँगसँगै क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । पालिकाहरुमा सीमित स्रोत साधन र जनशक्तिले प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन हुन सक्दैन । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र हुने सम्भावित विपद् जोखिमहरूको पहिचान, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिक्रिया र पुननिर्माणसम्मका सबै चरणमा जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने सामर्थ्यको आधार तयार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको छ ।

यसका लागि पालिका, वडा र समुदायस्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी नियमित बैठक, योजना निर्माण र निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यसैगरी, स्थानीय सरकारले आफ्नै विपद् व्यवस्थापन नियमावली, कार्याविधि र स्थानीय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरी दिगो संस्थागत संरचना विकास गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

स्थानीय तहले जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कनका लागि क्षमता विश्लेषण गरी जोखिम नक्सा तयार गर्नुपर्ने र जोखिममा रहेका बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको सूची बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्राप्त तथ्याङ्कको आधारमा स्थानीय सरकारले वार्षिक योजना र बजेटमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, सुरक्षित स्थानहरुको पहिचान, भूउपयोग योजना र पूर्वसूचना प्रणाली विकासका लागि पालिकाहरुले काम गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

समुदायस्तरमा जनचेतना कार्यक्रम, तालिम, नमूना घटना अभ्यास र विद्यालयमा आधारित सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेर स्थानीय तहले नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । विपद् घटेपछि स्थानीय सरकारले राहत, उद्धार र अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न पूर्वतयारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापन कोषको उचित परिचालन, आर्थिक स्रोत सुनिश्चित र दुरुपयोग रोक्नु पनि आजको आवश्यकता हो । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, रेडक्रस, गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्र र सरोकारवाला निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गरी स्रोत, सीप र सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने जरुरी छ ।