काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपालमा थप विकास निर्माण नै गर्न नसकिने बताएका छन् ।

बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा अध्यक्ष लिङ्देनले ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारको गलत नीतिका कारण थप दुख पाएको पनि उनले बताए ।

उनले देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियाशिल ऊर्जा उद्यमीहरूका माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सर्वोच्चको आदेशले देशमा थप विकास निर्माणको काम पूर्णरुपमा रोकिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भेटमा शाहीले सर्वोच्चको आदेशले कर्णाली प्रदेशमा त थप विद्युतीकरणमै समस्या आउने पनि बताए ।

लगानी सम्मेलन अघि सरकारले अध्यादेशमार्फत वनसँग सम्बन्धित ऐनहरूलाई संशोधन गरेर दुवै सदनबाट अनुमोदन भइसकेको विषयमा सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रमाथि न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गरेको रूपमा बुझ्न सकिने पनि शाहीले बताए ।

उनले भने, ‘संसदले बनाएको ऐनलाई नै बदर गर्ने काम अदालतले गरेको छ, यो मिल्दै नमिल्ने काम भएको छ । कार्यपालिका को अधिकार माथि हस्तक्षेप भएको छ ।’ु

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऐन भन्दा कार्यविधि बलियो हुने भए किन विधेयक ल्याउन खोजेको ? भन्दै प्रश्न गरे ।  

अध्यक्ष कार्कीले अर्को प्रसंगमा अर्थसमिति र लेखा समितिले कानुन विपरीत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई निर्देशन दिँदा ७४ कम्पनीको आईपीओर एफपीओ डेढ वर्षदेखि रोकिएको बताए ।              

२०८० माघ १२ गते लेखा समितिले ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ नभए आईपीओअनुमति नदिनु भनेर सेबोनलाई निर्देशन दिएका कारण १ वर्षदेखि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ रोकिएको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए । 

आईपीओ र एफपीओको अनुमति रोकिँदा जलविद्युत कम्पनीको काम सुस्त भएको र यसले जलविद्युत क्षेत्रसँग जोडिने दर्जनौ सहायक उद्योग पनि प्रभावित भएको इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँले बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले आईपीओको अनुमति मागेका ४३ कम्पनी मध्ये ९० प्रतिशत नेटवर्थ पुगेका ३९ जलविद्युत कम्पनीलाइ किन अनुमति नदिएको भनेर प्रश्न उठाए । 

उनले अहिले सेबोनमा ७४ जलविद्युत कम्पनीको ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको पनि बताए । अर्थ समितिले हेर्नुपर्ने विषयमा लेखासमितिले हात हाल्नु गलत भएको राप्रपा प्रमुख सचेतक शाहीले बताए ।

उनले यो विषय अब अर्थसमिति मै उठाउने र सेबोनका अध्यक्षलाई नै बोलाएर स्पष्टीकरण सोध्ने पनि बताए ।