सात महिनामा सरकारको आम्दानी ४४ र खर्च ४० प्रतिशत, विकास खर्च १९ प्रतिशतमा खुम्चियो

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिसम्म सरकारको आम्दानी ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत र खर्च ४० दशमलव ५८ प्रतिशत छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो भने १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर आयव्यय दुवै कमजोर भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा ९० दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ ।

‘सबैभन्दा ठूलो’ एनआइसी एशिया बैंक कसरी बन्यो कमजोर ?

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये एनआइसी एशिया पछिल्लो समयमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

कुनै समय सबैभन्दा धेरै शाखासहित अधिकांश स्थानमा उपस्थिति जनाएको एनआइसी एशिया बैंकको पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार यतिखेर सबैभन्दा कम नाफा आर्जन गर्ने बैंक बन्न पुगेको हो । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले ०८० फागुन २ गते एनआइसी एशिया बैंक डुब्न लागेकाले आफ्नो बचत निकाल्न भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । ‘एनआइसी एशिया बैंक डुब्दै ! बचतकर्ताले आफ्नो रकम तुरुन्त निकाल्नुहोला । सञ्चालक भागे भने सहकारीका बचतकर्ताको जस्तो हालत होला ! बेलैमा होस पु¥याउनुहोला’, प्रसाईंले फेसबुकमा लेखेका थिए ।

पाथीभरा आन्दोलन प्रभाव : ग्लोबल आइएमईले बढायो ब्याजदर

आजदेखि लागू हुने वाणिज्य बैंकको व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फको ब्याजदरमा ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै ब्याजदर बढाएको छ ।

व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फ माघ महिनामा अधिकतम ५.७५ प्रतिशत ब्याजदर दिएको ग्लोबल आइएमईले फागुन महिनामा भने बढाएर ६ प्रतिशत दिने भएको हो । पछिल्लो समय पाथीभरामा केबलकार बनाउने विषयसँग आएको विवादमा ग्लोबल आइएमई बैंकलाई समेत जोडेर आन्दोलनकारीले विरोध गरिरहेका छन् ।

२०४६ यता एक लाख १९ हजार व्यक्ति र संस्था कालोसूचीमा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्दा र चेक अनादार (बाउन्स)का कारण नेपालमा हाल एक लाख १९ हजार व्यक्ति र संस्था कालोसूचीमा छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार; कालोसूचीमा परेकाको यो विवरण वि.सं. २०४६ यताको हो ।

केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा वि.सं. २०४६ सालदेखि गएको पुस मसान्तसम्म व्यक्ति र संस्था गरी कालोसूचीमा परेकाले संख्या एक लाख १९ हजार ५२ छ ।

रोकिए शेयर लगानीकर्ता, राष्ट्र बैंक र गभर्नरतिर नजर !

शेयर लगानीकर्ताको मुखमा अहिलेहाल झुडिएको शब्द हो : चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको आगामी अर्धवार्षिक समीक्षा र गभर्नरको बहिर्गमन ! देशभरका शेयर लगानीकर्ताको ध्यान यतिखेर पूरापूर मौद्रिक नीति समीक्षामा केन्द्रित छ ।

अघिल्लो साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ‘बहिर्गमन’ को बहानामा उचालिएर थेचारिएको शेयर बजार यो साता भने अन्योलमा देखियो ।

उडुस मारेर वार्षिक १७ लाख नाफा कमाइरहेका युवा

ओछ्यानका पत्रदेखि लगाउने कपडासम्म पसेर रगत चुस्दै चिड्चिडाहट पैदा गरिदिने उडुसले शारीरिकमात्र होइन, मानिसलाई मानसिक रूपमै अत्याउँछ ।

अङ्ग्रेजीमा ‘बेडबग’ र हिन्दीमा ‘खटमल’ भनिने उडुसले कहिलेकाहीँ त देशमै प्रलय निम्त्याउँछ । सन् २०२४ मा ओलम्पिक खेल आयोजना गर्नुअघि फ्रान्सले उडुससँग ठूलै लडाइँ गर्नुपर्‍यो ।

माघमा खस्कियो घरजग्गा कारोबार, पुँजीगत लाभकर डेढ अर्ब तल

नेपालमा पुस महिनाको तुलनमा माघमा घरजग्गा कारोबार खस्किएको छ । मंसिर महिनाको तुलनामा पुस महिनामा सो क्षेत्रको कारोबार वृद्धि भएकोमा पुसमा फेरि न्यून भएर सरकारको राजस्व आम्दानी समेत खुम्चिएको हो ।

माघ महिनामा देशै भरी ४३ हजार १४० वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गाको कारोबार समग्र जिल्लाको हिसाबले मोरङ जिल्लामा भएको छ । जबकि पुस महिनामा देशै भरी ४८ हजार १५६ वटा घरजग्गाको लिखत पारित भएको थियो ।

ग्यास उद्योगीको आन्दोलन स्थगन

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले विभिन्न माग राखेर बिहीबारदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आज भएको छलफलपछि सङ्घले आन्दोलन स्थगित गरेको हो ।

उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति पदाधिकारी तथा कर्मचारी र सङ्घका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा सङ्घले राखेका जायज माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले जनाएको छ ।

सुरक्षित कारोबार ‘पहिलो संशोधन’ विधेयक सर्वसम्मतले पारित

प्रतिनिधिसभाले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत पारित भएको छ । सभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख देवराज घिमिरेले घोषणा गरे।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सभामुख घिमिरेको अनुमतिमा उक्त विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनले यस विधेयक कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको सदनलाई जानकारी दिए।

७ महिनामा औद्योगिक क्षेत्रमा २४ अर्ब बढीको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना अवधिमा नेपालमा २४ अर्ब बढीको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना अर्थात् माघ मसान्तसम्म नेपालमा २४ अर्ब २१ अर्ब ३४ करोड ७६ लाख ४ सय रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।

जसमध्ये २ अर्ब ६२ करोड ८२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता अटोमेटिक रुटबाट आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन हुने ३८६ वटा नयाँ उद्योगमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । जसमध्ये ४ वटा ठूला उद्योग, ७ वटा मझौला उद्योग र ३७५ वटा साना उद्योग हुनेछन् ।

संसद्‍मा रामहरिको प्रस्ताव- पहाडका गाउँ उजाड भइसके, बाँदरलाई चीनतिर बेचेर आम्दानी गरौँ

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले नेपालमा बाँदरले आतंक मच्चाएको भन्दै समाधानको विकल्प खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले प्रस्तुत गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्ने क्रममा खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’ तयार गरिँदै

नेपाल-भारत र बंगलादेशबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको ‘मोडालिटी’ तय गरिने भएको छ । नेपालबाट भारत र बंगलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको नयाँदिल्लीमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकमार्फत मोडालिटी तय गर्न लागिएको हो ।

नेपाल र भारतबीच मंगलबार हुने सचिवस्तरीय बैठकमा भाग लिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यसहितको टोली आज नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेको छ । दुई देशको सचिवस्तरीय वार्ता र सहमतिपछि प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।