यस वर्षको प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशवासीका नाममा एक सन्देश जारी गर्दै राष्ट्र जोगाउने हो भने आफूलाई साथ दिन सबैलाई आह्वान गरे। उनले जारी गरेको सन्देशमा देशका खातिर हाम्रो समर्पण निष्ठा सधैँ रहिरहने, राष्ट्र रक्षाका निम्ति सबैको अनुशासन र इमानदार प्रयत्न हुनुपर्ने उल्लेख थियो। उनले आफूले पहिले पनि राष्ट्रिय समस्या सुल्झियोस् भन्ने उद्देश्यले त्याग गर्नु परेको उल्लेख गरेका थिए। उनको सन्देशमा नेपालको उन्नतिको लागि हामीबाट अरु के-के त्याग गर्नुपर्ने हो, आफू तयार रहेको भनी एउटा भिडियो सन्देशमा भनेका थिए- ‘अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कामय राख्ने हो भने, देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशबासीलाई साथ दिन आह्वान गर्दछौँ।’

उनले थप भनेका छन्-‘हाम्रो यो नेपाल देशभक्त पूर्खाहरूले फलाएको र फुलाएको सुन्दर राष्ट्र हो। यो राष्ट्रमा कुनै संकट नआओस् भन्ने हाम्रो परिकल्पना हो। त्यसैले राष्ट्रको हितमा हामीले उदारता राख्दै आयौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले जनताको भलो होस् भनेर आफ्नो ओहोदा, सुख सुविधालाई पनि त्याग गरेका हौँ।’ त्यागले कसैको कद सानो नहुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो भाव कसैले पनि कमजोरी नठान्न आग्रह गरेका थिए। आफ्नो इतिहास नाश गरेर उँभो लाग्न सकिँदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने सन्देश उनको छ। पूर्वराजाको त्यो सन्देश जारी भएसँगै राजावादीहरू निकै हौसिए भने गण्तन्त्रबादीहरू अब एउटै कित्तामा उभिनु पर्छ भन्ने बहसमा ओर्लिए।

पूर्वराजाको सन्देशले राजावादीलाई सञ्जीवनीको काम ग-यो। उनीहरुले राजाको सन्देशमा टेकेर राजतन्त्र स्थापनाको विगुल फुक्न आरम्भ गरे। पोखरा भ्रमण सकेर काठमाडौं फर्कंदाको समयलाई आन्दोलनको बुटी बनाए। राजावादी तथा राष्ट्रवादी भनिएका शक्तिले पोखराबाट फर्किने पूर्वराजाको स्वागतलाई आन्दोलनको शुभसाइत भनेर घोषणा गरे। ज्ञानेन्द्रको स्वागतका लागि अस्वाभाविक रुपमा मानिसको उपस्थितिले राजावादीलाई अझ बढी हौसला मिल्यो।

अर्कातिर गणतन्त्रबादी शक्तिलाई यो दृश्यले झस्कायो। फलस्वरुप सरकारले अधिकांश ठाउँमा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम संचालनमा रोक लगायो। प्रजातन्त्रमा जुलुस निकाल्नु, माग राख्नु, प्रदर्शन गर्नु स्वाभाविक नै हो । यो नागरिकको संवैधानिक अधिकार पनि हो। प्रजातन्त्रको विशेषता र सुन्दर पक्ष यही नै हो।

विरोध जुलुस शान्तिपूर्वक रहनुपर्छ, तर विगतका घटना क्रमले त्यो शान्तिपूर्वक हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी कतैबाट प्राप्त भएन। सजग, सतर्क र होसियार भएर शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, जनधनको रक्षा, सरकारको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। तर सरकार पक्ष स्वयंले राजावादीको शक्तिभन्दा आफ्नो शक्ति बढी छ भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु र तिनलाई मुठ्ठीभर भनेर हिजो पञ्चहरुले बहुदलवादीलाई खिल्ली उडाएजस्तै शब्दको प्रयोग सहज सुनिएन।

आम नागरिकहरू भने व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको, राजनीतिक दलहरूले नागरिकलाई सुशासन दिन नसकेको, आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता, भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढदै गएको, राजनीतिक दलको आचरण निरङ्कुशतातर्फ गई राजसी ठाँटमा रमाउन थालेको दृश्य बाक्लै देखिए। नेताहरुको जीवनशैलीमा मात्र हैन कर्मचारी र उनीहरुले दिने सेवा प्रवाहमा पनि यसखाले समस्या देखियो। लामो समयदेखि सरकारमा निरन्तर सहभागी शीर्र्षस्थ दलका प्रमुख नेता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू सहभागी कार्यक्रमहरूमा चरम असन्तुष्टि पोखिरहेको भए पनि नागरिकका ती समस्याहरू सम्बोधनतर्फ सरकारको ध्यान गएन।

एकै वर्षभित्र अनेक अमानवीय तथा गैरकानूनी गतिविधिमा संलग्न रहेको भनी निर्वाचित जनप्रतिनिधि, निजामति र फौजी सेवाका उच्च पदस्थ अधिकारी, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीसम्म जेलको पाहुना बन्नुपर्ने सम्मको अवस्थाले सुशासनको स्थिति निकै टीठलाग्दो देखियो। प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने नारा नारामै सीमित रह्यो। आफ्नो दल निकट कार्यकर्ता, कर्मचारीले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि कारबाही नगर्ने तर असहमत व्यक्ति छानीछानी कारबाही गर्ने परिपाटी संस्कारको रुपमा विकास हुँदै गयो।

प्रधानमन्त्रीले आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचारीलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने नारा नारामै सीमित रह्यो। आफ्नो दल निकट कार्यकर्ता, कर्मचारीले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि कारबाही नगर्ने तर असहमत व्यक्ति छानीछानी कारबाही गर्ने परिपाटी संस्कारको रुपमा विकास हुँदै गयो।

राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण बढ्दै जाँदा मानवअधिकारको अवस्था कमजोर र दयनीय हुँदै गयो। मानवअधिकार अवस्था कमजोर हुनु देशभित्र लोकतन्त्र वा गणतन्त्र कमजोर हुँदै जानु हो भन्ने कुराको हेक्का जिम्मेवारीमा रहेका कसैबाट पनि हुन सकेन। फलस्वरुप मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था निकै कमजोर बन्दै गयो। सरकार र राजनीतिक दलहरूको आलोचना तीब्र बढ्दै गएपछि आलोचना सहन नसकेर व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार नै खोस्ने गरी सरकारले सामाजिक संजाल विधेयक ल्यायो र निरंकुश शासन संचालनतर्फ उद्यत बन्यो। चाकडी र चाप्लुसीमा लत्पतिएको कर्मचारी प्रशासन तथा राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलिएको सुरक्षा संयन्त्रले विवेकपूर्ण र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने अवस्था रहेन।

यस्तो अवस्थामा सरकारका कामकारबाही कानून अनुरुप सञ्चालन हुन नसक्दा देशको मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुन गई सरकारलाई नागरिकप्रति जिम्मेवारी, जवाफदेही बनाउन तथा सचेत गराउन संवैधानिक निकायहरू दृढतापूर्वक उभिन सक्नु पर्दछ। यस्तो परिस्थिति आउन नदिन अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जस्ता निकायहरूको भूमिका महत्वकासाथ हेरिन्छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस्तो अवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको भए पनि आफ्नो कर्तव्यबाट आयोग विमुख भएको देखिन्छ। सविधानको धारा २४९ को उपधारा (१) मा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको कर्तव्य हुने उल्लेख गरिएको छ।

चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजावादी भनिएकाहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनमा सरकारको सुरक्षा रणनीति र प्रबन्ध प्रभावकारी हुन नसक्दा अनाहकमा एक पत्रकारसहित दुई नागरिकको ज्यान गयो, दर्जनौं घाइते भए, तोडफोड भयो, औषधि उत्पादन केन्द्र, सञ्चार गृह, व्यावसायिक केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्र, सार्वजनिक र सरकारी सवारी साधन आदिमा आगजनी भयो। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुगमन टोलीमाथि समेत भौतिक आक्रमण गरे। अनुगमनकै क्रममा रहेका आयोग सदस्यमाथि समेत दुर्व्यवहार भयो। यी सबै अत्यन्त दुःखद् घटना हुन्। यसले शान्त र सुनिश्चित भविष्यको संकेत गर्दैन। यस्तो परिस्थितिमा पनि आयोगले घटनाका सम्बन्धमा आफ्नो निष्कर्षसहितको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेन।

एउटा विज्ञप्ति प्रकाशन गर्ने बाहेक विज्ञहरू सम्मिलित अनुसन्धान ठोस रुपमा गर्न सकिरहेको छैन। आयोग असम्बैधानिक रुपमा गरिएको आफ्नो नियुक्तिको दलदल भित्रै रुमल्लिएको छ। नूनको सोझो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुनसक्छ। आयोग अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरूमा उच्च नैतिक बल हराएको देखिन्छ।

तीनकुने घटनामा प्रदर्शनकारीबाट ज्यादती भएको हो कि होइन ? सरकारतर्फबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको छ कि छैन ? बल प्रयोगको सिद्धान्त र मापदण्ड अनुरुप नै बल प्रयोग भएको हो कि होइन ? कि अधिक बल प्रयोग भएको हो ? हो भने त्यो कसबाट कसरी र किन हुन गयो ? त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्ने हो कि होइन ? आगजनी, तोडफोड, हत्याको लागि दुरुत्साहन गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो कि होइन ? प्रहरीको व्यारिकेट तोडने क्रममा नेपाल प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीले गाडीले पेल्न खोज्दा बल प्रयोग किन भएन ? किन पक्राउ गरिएन ? त्यो सबै अवस्था मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर अवस्था हो कि होइन ? मानिसको जीवनको मूल्य हुन्छ कि हुन्न ? संवैधानिक कर्तव्य र जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ वा पर्दैन ? राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग यतिका दिनसम्म किन मौन छ ? यस घटनाबारे आयोग किन बोलिरहेको छैन ? यो सबै रहस्यमय छ।

यस्तो घटना र परिस्थिति अझ कति दोहोरिने हो, त्यसको आँकलन गर्न कठिन छ। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि आयोगको अति सक्रिय भूमिका आवश्यक छ। यो निष्पक्ष, निर्विवाद र विश्वसनीय हुन जरुरी छ। विश्वभर आयोगको गठन नै यस्तै कामका लागि हुने गरेको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारको पेरिस सिद्धान्तका आधारमा नै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएको हो। दशवर्षे माओवादी जनयुद्धकालमा समेत यो भन्दा कठिनतम परिस्थिति र घटनामा आयोग निर्विवादित र निष्पक्ष भई बोलेको छ, घटनाका निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।

आयोगले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने समय यही नै हो। आयोगको लागि आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्दै सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला जो कोहीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने अवसर पनि यही नै हो।

तीनकुने घटनामा पनि आयोगले हस्तक्षेप गर्नुपर्थ्यो। मानव अधिकारकर्मीको समेत साथ लिएर परिस्थितिको अनुगमन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्नुपर्थ्यो। थुनामा रहेका आस्थाका बन्दीलाई के आधारमा राज्यविरुद्धको अपराध र संगठित अपराधको आरोप लगाइँदै छ त्यसबारे सरकारको धारणा माग्ने, छलफल गर्ने र उपयुक्त निर्देशन दिने आँट गर्नुपर्थ्यो। त्यो सबै हुन सकेन। तर अझै पनि सर्वोच्च अदालतका कुनै पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा फरेन्सिक विज्ञ, अपराध अनुसन्धान विज्ञ, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, सरकारी वकीलसमेतको संलग्नतामा छुट्टै अनुसन्धान कार्यदल वा समिति बनाएर उक्त घटनाको शीघ्र छानबिन गर्न आयोगलाई कुनै कानुनले रोकेको छैन।

आयोगले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने समय यही नै हो। आयोगको लागि आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्दै सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला जो कोहीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने अवसर पनि यही नै हो। यसबाटै आयोगप्रति गिर्दै गएको आम नागरिकको विश्वास पुनः आर्जन गर्ने सही समय हो । आयोगको मौनताले यो अवसरलाई अनदेखा गरिरहेको छ। नागरिकको कौतुहलतालाई बेवास्ता गरेको छ। त्यो सबै निराकरण गर्नु यतिखेर आयोगको प्रमुख कर्तव्य हो। आयोगले संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ बमोजिम तीनकुने घटनाको छानविन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कानूनी कारबाहीका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नै पर्दछ।
-लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व कर्मचारी हुन्।