काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कानुन बनाएर जलविद्युत कम्पनीबाट रोयल्टीबापतको ब्याज र जरिवाना असुल गर्नुपर्ने औँल्याएको छ । 

जलविद्युत आयोजनाले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा नबुझाउने गरेको तर, त्यसमा ब्याज र जरिवाना लिने नगरेकाले कानुन बनाएर असुल गर्नुपर्ने महालेखाले आफ्नो ६२औँ प्रतिवेदनको सारांशमा उल्लेख गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको सारांश प्रकाशन गर्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले १६१ वटा जलविद्युत कम्पनीबाट ४३ करोड २२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रोयल्टी उठाउन बाँकी रहेको समेत जनाएको छ ।

‘आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जाना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा विभिन्न जलविद्युत कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार रहेकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा ठूलो मात्रामा बढेको महालेखाले जनाएको छ ।

 १६१ वटा जलविद्युत कम्पनीबाट गत आर्थिक वर्षमा अर्ब ४४ करोड ४४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल गरेको समेत महालेखाले जनाएको छ ।