सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ का लागि विनियोजन विधेयक पेश भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजिवविक्रम शाहले बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

पेश भएको विद्येयकमा विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट प्रदेशमा फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सीप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सोको उपयोग हुने गरी प्रदेशमा नै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक सहयोग र सहुलियतको व्यवस्था मिलाइने मन्त्री शाहले बताए ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई स्थानीयस्तरको माग र आवश्यकता अनुरूप तालिम तथा सीप विकासका कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न स्थानीयवासीको जीविकोपार्जन र जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी पुनर्संरचना गरिने मन्त्री शाहको भनाई थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनबाट प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भएको र प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै नागरिकका अपेक्षा अनुसार विकासको प्रतिफल र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाइ प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा रहेको मन्त्री शाहले बताए । 

‘प्रदेशको भौगोलिक विकटता, कमजोर विकास पूर्वाधार, गरिबी, असमानता र अशिक्षा जस्ता विषम परिस्थितिको सामना गर्दै नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सीमित स्रोत साधनलाई विवेकशील प्राथमिकताका साथ विनियोजन एवम् बाँडफाँड गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रो सामु छ,’ उनले भने, ‘यस परिस्थितिमा प्रदेशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम परिचालन र प्रभावकारी उपयोग मार्फत विकासको गतिलाई तीव्रता प्रदान गर्दै विकास, लोकतन्त्र र सङ्घीयताका लाभहरू जराधार (ग्रासरुट) सम्म विस्तार र संस्थागत गर्नु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो ।’

प्रदेशमा सबै प्रकार र स्तरका उद्योग स्थापना सञ्चालन र विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य सहयोग र सहजीकरण गरी सम्भाव्य निजी उद्यमीलाई उद्योग स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गर्न आवश्यक प्रोत्साहन र सहुलियतको व्यवस्था मन्त्री शाहले बताए ।

 ‘जडीबुटी तथा कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र उत्पादित कृषि उपजको मूल्य श्रृखला, बजारीकरण र उपयोगिता विस्तारका लागि शीतभण्डार लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा नवीन सोच भएका युवा लक्षित गरी नयाँ उद्यम विकासको वातावरण निर्माण गर्न स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना जस्ता कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ ।’

उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरीयता कायम गरी बजारीकरणका लागि सहयोग र सहजीकरण गरिने उनको भनाई थियो ।