काठमाडौँ – गएको मङ्सिरयता अर्थ मन्त्रालय, पुँजीबजार नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र ऊर्जा उद्यमीबीचको मतभेद पछिल्लो समय थप बढेको छ । सरकारले लिएका नीतिले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र नै धराशायी हुनेसम्मको आरोप ऊर्जा उद्यमीले लगाएका छन् ।

सरकारगठित ‘आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ले ऊर्जा क्षेत्रबारे दिएको सुझाव, सेबोनले आईपीओ जारी गर्न अपनाएको कसिलो नीतिदेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणासम्म आइपुग्दा सरकार र ऊर्जा उद्यमीबीच दूरी बढ्दो छ ।

सरकारले आगामी १० वर्षमा नेपालमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी लिएको लक्ष्यदेखि भारत र बङ्गलादेशसँग गरेको विद्युत् व्यापार सम्झौतासम्म उत्साहित भएका र राज्यलाई साथ दिएका ऊर्जा उद्यमी यतिखेर भने निराश छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धी लिएको नीतिमा ऊर्जा उद्यमीले पत्रकार सम्मेलनदेखि विभिन्न मञ्चबाट विरोध गरिरहेका छन् । खासगरी सरकारले आर्थिक सुधार सुझाव कार्ययोजनामा समावेश गरिएको विद्युत उत्पादनपश्चात् मात्रै आईपीओ जारी गर्न पाउने र बजेटमा समावेश गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थाप्रति उनीहरूको विरोध रहेको देखिन्छ ।

विवाद श्रृङ्खला

वैशाख तेस्रो साता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान)ले प्रारम्भिक शेयर निष्काशन (आईपीओ) का लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका कम्पनीहरूको भेला गरेको थियो ।

सो भेलामा सहभागी ईप्पानका प्रतिनिधिले कमीसन बुझाएमात्रै आईपीओको अनुमति दिने भन्दै धितोपत्र बोर्डबाट प्रस्ताव आएको बताएका थिए ।

‘हामीले सेयर अनुमतिको पर्खाइमा रहेका ४३ कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गरेका थियौं, कमिसन बुझाए निस्कासन अनुमति दिइने भन्दै प्रस्ताव आएको गुनासो ४२ वटा कम्पनीले गरे’, ईप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सोही दिनको कार्यक्रमपश्चात् सेतोपाटीलाई बताएका थिए ।

धितोपत्र बोर्ड र ऊर्जा उद्यमीबीच कमीसनजस्तो गम्भीर विषयमा विवाद सुरु भएको झण्डै साता पछि जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो । आयोगको सुझावमा ‘जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने’ उल्ल्लेख छ । सोही सुझाव कार्यान्वयन गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नीतिगत व्यवस्था गर्ने भन्दै कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको समग्र सुझावमाथि धेरै टिप्पणी नगरेका ऊर्जा उद्यमीहरू विद्युत उत्पादन नभई आइपीओ जारी गर्न नपाइने सरकारको कार्ययोजना आएपछि विरोधमै उत्रिए ।

ईप्पानका पूर्वअध्यक्ष तथा ऊर्जा उद्यमी कृष्णप्रसाद आचार्यले खबरहबसँग कुरा गर्दैसरकारले गरेको निर्णय आत्मघाती भएको र अब थोरै पुँजी लगानी गर्नसक्ने नेपालीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

ऊर्जा उद्यमी र सरकार पक्षबीचको विवाद यत्तिमै सीमित भएन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् रन अफ रिभर प्रोजेक्ट (नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजना) विकास निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गर्यो ।

‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिने’ सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा उल्लेख गरे ।

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुलीको एकल खरिदकर्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै हो । सबै प्रकृतिका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको समान दररेट र प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आएकोमा सरकारले अब प्राधिकरणलाई प्रयोगका आधारमा मात्रै भुक्तानी गर्न लगाउनेछ ।

सरकारले यस्तो नीति अख्तियार गरेपछि निजी क्षेत्र थप रुष्ट बनेको हो । ईप्पानले पत्रकार सम्मेलन र विभिन्न मञ्चमार्फत् सरकारको उक्त नीतिप्रति व्यापक विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

के भन्छन् उद्यमी ?

ईप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको तर्फबाट ऊर्जा उद्यमीमाथि आक्रमण हुने क्रम बढेको आफूहरूलाई लागेको बताएका छन् ।

सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गरेको र धितोपत्र बोर्डबाट कमीसन मागेको भन्दै उद्यमीहरूले नै प्रतिक्रिया जनाएको लगायतका विषयले अन्यौलता सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

‘एकपछि अर्को गर्दै जसरी पनि सिध्याउन खोजेजस्तो देखियो, यो भएन भने यो, यो भएन भने यो भन्ने खालकै देखियो’, उनी भन्छन्, ‘हामी लड्दा लड्दा कहाँ को–को सँग लड्ने ? सीडीएसको त्यस्तै आएको छ, सेबोनको त्यस्तै आएको छ, २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले नै राख्ने, तर नकिन्ने भनेर बजेटमा आइदियो, यो कसले कहाँबाट चलाइरहेको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ ।’

पछिल्ला केही सरकारले ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई वृहत्तर बनाउँदै लैजाने नीति लिएकोमा पछिल्ला अभ्यासले नीतिगत रूपमा कतै सरकारले नयाँ बाटो त लिन खोजिरहेको छैन भन्ने पनि देखाएको ऊर्जा उद्यमीहरू बताउँछन् ।

बरु राज्यले निजीलाई परियोजना नै बनाउन नदिने नीति लिएको भए स्पष्ट हुने बताउँदै कार्कीले एक–एक गरेर ऊर्जाको विकास गर्न हुँदैन भनेर लागेजस्तो देखिएको बताए ।

सरकारले एकपछि अर्को गर्दै कसिलो नीति लिँदै जाने र फेरि बीचमा कमीसन बार्गेनिङको विषय पनि आउँदा ऊर्जा उद्यमी थप सकसमा परेको कार्कीले गुनासो पोखे ।

‘कमीसन बार्गेनिङको कुरा भेलामा भने मान्छेहरूले, तर त्यो यो हो भनेर एउटै प्याकेजमा भनेको भए पनि फरक आउँथ्यो होला’, उनी भन्छन्, ‘यो त एउटा–एउटा कुरा आउँछ, कमीसनको पनि के कुरा ! कि ठूलै पोलिसीमा यसो गर भनेर आउने भन्या फरक कुरा हो, त्यसरी पनि हामी त्यतातिर लागेनौँ । अहिले लिनेदिनेतर्फ लाग्नै हुँदैन भन्यौँ, त्यसैले यस्तो भएको हो कि !’