धनगढी– भारत सरकारको उपहार स्वरुप बाजुराका दुई स्थानीय तहले एम्बुलेन्स सहयोग पाएका छन् । पेन्सन कार्यालय प्रमुख लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्रशान्त सिंह बगेलले बाजुराका हिमाली र खप्तड छेडेदह गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स उपहार स्वरुप हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द्र मल्ल र खप्तड छेडेदह गाउँपालिका उपाध्यक्ष बीसुदेवी नाथलाई चाबी हस्तान्तरण गरिएको छ । नेपाल भारत विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत एम्बुलेन्स सहयोग गरेको दुतावासले बताएको छ । 

आपसी मित्रताको प्रतीकका रुपमा भारतले हरेक वर्ष स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स उपहार स्वरुप सहयोग गर्ने गरेको छ । विशेष गरि दुर्गम क्षेत्रका बिरामीको उद्धार र उपचार सहयोगका लागि भारतले एम्बुलेन्स उपहार दिएको हो ।

यस अघि बाजुराका बुढीनन्दा, बुढीगंगा, बडिमालिका, बाजुरा अस्पताल, बाह्विस र जुगाडा स्वास्थ्य चौकी सहितका संस्थाहरूलाई पनि सहयोग गरिएको छ । हस्तान्तरण कार्यक्रममा भारतीय दुतावासका प्रतिनिधिले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध छिमेक मात्र नभई पारिवारिक पनि भएकोले आपसी सहयोग र सहकार्य हुने गरेको बताए ।

पालिकाले दूतावाससँग माग गरे अनुसार नै प्राप्त भएको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष बीसुदेवी नाथले बताएकी छन् । पालिकामा एम्बुलेन्स भएपछि बिरामीहरूका लागि सहयोग पुग्ने उपाध्यक्ष नाथको विश्वास छ । 

आवश्यकता अनुसार भनेकै समयमा बिरामीका लागि बोक्न गाडीहरू नपाउने, बोकेर लैजानु पर्ने र बीचमै ज्यान समेत जान सक्ने जोखिम एम्बुलेन्स सञ्चालन पछि कम हुने उनको भनाई छ । सबै वडामा सडक पुगिसकेकोले पनि बिरामीका लागि राहत पुग्ने छ । त्यो भन्दा बढी विपन्न परिवारका बिरामीका लागि सहयोग पुग्छ, नाथले भनिन् ।

एम्बुलेन्स पाएपछि हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द मल्लले खुसी व्यक्त गरेका छन् । आफ्नै लगानीमा किन्न समस्या हुन्थ्यो, भारत सरकारले उपहार स्वरुप दियो, अब पालिकाका जनतालाई सहज उपचार सेवामा एम्बुलेन्सलाई प्रयोग गर्ने मल्लले बताए । पालिकाले ऐन कानुन नै बनाएर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने मल्लको भनाई छ । 

बाजुराका स्वामिकार्तिक, बुढीगंगा, बुढीनन्दा, बडिमालिका, त्रिवेणी सबै पालिकासँग एम्बुलेन्स छन् । बडीमालिका, बुढीनन्दाले बिरामी बोक्ने बाहेक कृषि एम्बुलेन्स समेत सञ्चालनमा ल्याएका छन् । खप्तड छेडेदहलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि एम्बुलेन्स दिने निर्णय गरेको थियो, त्यो भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।