‘नर्सलाई सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक दिन सकिदैन’ « Khabarhub

‘नर्सलाई सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक दिन सकिदैन’


२८ आश्विन २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


87
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले नर्सलाई सरकारले तोके बमोजिमको पारिश्रमिक दिन नसक्ने जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाउदै नेपाल सरकार सरह पारिश्रमिक र सेवा सुविधा दिन नसक्ने भन्दै एसोसिएसनले सरकारलाई चुनौती दिएको हो । 

एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजहरूको आर्थिक संरचना लगानी मोडेल र सेवा सञ्चालन प्रणाली सरकारी संस्थानभन्दा पूर्ण रुपमा फरक भएकाले समान पारिश्रमिक दिन नसकिने जनाईएको छ । 

मन्त्रालयले २०८१ मंसिर २७ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक (३४७३० रुपैयाँ) र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

मन्त्रालयको निर्देशन पछि सेवा सुविधा नपाएको भन्दै कास्कीको मणिपाल मेडिकल कलेजका नर्सहरूले आन्दोलनमा छन्। नर्सहरूको आन्दोलनपछि मन्त्रालयले पुन पत्र पठाउदै सरकारी बमोजिम पारिश्रमिक दिन निर्देशन दिएको थियो । 

मन्त्रालयको निर्देशन पछि एसोसिएसनले पारिश्रमिक बढाउन नसकिने भन्दै पत्र पठाएको हो ।

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०८२, मंगलबार  १ : २० बजे

गगनलाई वीरबहादुरको चुनौती : हिम्मत भए पूर्णबहादुरलाई कारबाही गरेर देखाऊ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति सभापति वीरबहादुर बलायरले निवर्तमान

घरबाटै ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर लिन सकिने

काठमाडौं– वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीले अब घरबाटै वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र

एनसेलको ‘पहिलो सिम’मा एसईई विद्यार्थीलाई निःशुल्क अनलाइन लर्निङ र गेमिङ सुविधा

काठमाडौं- एनसेलले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष

दक्षिण लेबनानमा आवागमन पुनः सुरु

बेरुत- इजरायली आक्रमणले तहसनहस बनाएको दक्षिण लेबनानमा युद्धविरामसँगै पुनःस्थापनाको काम

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा गैरजिम्मेवार सामग्री सम्प्रेषण अक्षम्य : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना

नुवाकोट– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको