विदेशी मुद्राको सञ्चिति २९ खर्ब नजिक पुग्यो, १६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त
नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २९ खर्ब नजिक पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गर्दै २०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई भदौ मसान्तमा २८ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड पुगेको जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा २०८२ भदौ मसान्तमा ४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ ।
कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८२ असार मसान्तमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रहेकोमा २०८२ भदौ मसान्तमा ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २५ खर्ब ८२ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ ।
दुई महिनामा साढे तीन खर्ब विप्रेषण भित्रियो
दशैँ-तिहारमा ब्ल्याक डेकरको उपहार योजना : हिरो बाइकदेखि भियतनाम ट्रिपसम्म !
अपी सडक निर्माणमा ढिलाइ, महँगीको मारमा स्थानीय
अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब, वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत
गत आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव ६१ प्रतिशत र अर्थतन्त्रको आकार रु ६१ खर्ब सात अर्ब २२ करोड बराबर देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा कुल रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएकामा रु १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड अर्थात् ८१ दशमलव ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
चालु खर्चमा रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६७ करोड विनियोजन भएकामा रु नौ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड अर्थात् ८३ दशमलव ८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएकामा रु दुई खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड अर्थात् ६३ दशमलव ५६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मुस्ताङ भन्सारबाट दुई अर्ब २४ करोड राजस्व संकलन
२१४ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो, १९ अंकले घट्यो नेप्से
उद्योग–व्यवसाय चलायमान बनाउन बूढानीलकण्ठ नगरद्वारा पहल
पानीको बोतल र जारको नयाँ मूल्य निर्धारण, बढी लिए कारबाही हुने
‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर बस्ती विकास गर्न आवश्यक’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक अध्ययन गरेर बस्ती विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस- २०२५ का अवसरमा सोमबारदेखि यहाँ आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन समापन गर्दै मंगलबार उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हरेक वर्ष विपद्को सामना गरिरहनुपरेको भन्दै यसका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रम समापनमा मन्त्री घिसिङले भने, ‘नदी प्रणाली र जल व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा विपद् व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । खाद्य सुरक्षा र खोला किनारामा भएको अव्यवस्थित बस्ती विकासले विपद् व्यवस्थापनलाई चुनौती दिएको छ । अब कुन ठाउँमा बस्ती बसाउन सकिन्छ भनेर आवश्यक अध्ययन गरेर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।’
तीन महिनापछि चितवन मिल्क उद्योगमा दूध प्रशोधन
गृहमन्त्री अर्याल र चिनियाँ राजदूत साँगबीच भेटवार्ता, एक चीन नीतिप्रति जनाए प्रतिबद्धता
ठेक्का अवधि सकिँदा पनि सेती नदीमा निर्माणाधीन ‘सिग्नेचर’ पुल अधुरै
प्रतिक्रिया