काठमाडौं– नेपाल टेलिकमले नयाँ बिलिङ प्रणालीका लागि खुलाएको बोलपत्र प्रक्रिया अन्तिम चरणमा आएर विशेष अवस्थाका कारण भन्दै गत असोज ९ गते स्थगित गर्यो । कम्पनीले बोलपत्र आह्वानका क्रममा आवेदकहरूको प्राविधिक मूल्याङ्कन पूरा गरेर आर्थिक प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि स्थगित गरेको हो ।
टेलिकमले गत भदौ ९ गते बिलिङ प्रणालीको ‘टेन्डर’ प्रक्रियामा भाग लिएकामध्ये चिनियाँ कम्पनी हुवावे टेक्नोलोजिज कम्पनी लिमिटेड प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पर्याप्त आधारसहित छनोट भएको सूचना प्रकाशित नै गरिसकेको थियो । उक्त सूचनामा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा छनोट भएको एक मात्रै कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असोज २९ गते दिउँसो १ बजे खोल्नेसमेत उल्लेख थियो ।
टेलिकमले भने यही कात्तिक ७ गते नयाँ सूचना जारी गरी बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गरायो । उक्त सूचनामा टेलिकमले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने नयाँ मिति, समय र स्थानका लागि अर्को सूचना प्रकाशित गरिनेसमेत उल्लेख ग-यो ।
टेलिकमले उक्त सूचना प्रकाशित गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही कात्तिक १३ गते बिलिङ प्रणालीको टेन्डर प्रक्रियाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा सात सदस्यीय एक समिति नै गठन ग-यो । यी सबै घटनाक्रमले टेलिकम कम्पनीको बिलिङ टेन्डर प्रक्रिया अहिले रोकिएको छ ।
हाल नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको काम चिनियाँ कम्पनी एशिया इन्फोले गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०११ डिसेम्बरमा १० वर्षका लागि ठेक्का पाएको थियो । सन् २०२१ मा कम्पनीको एक वर्षका लागि म्याद थप गरियो भने सन् २०२२ मा पुनः पाँच वर्षका लागि कम्पनीको म्याद थप भयो ।
हालको अवस्थामा एसिया इन्फोको समयसीमा सन् २०२७ सेप्टेम्बरसम्म छ । उक्त समय सकिनुअघि नै टेन्डर प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ कम्पनी छनोट गरिसक्नुपर्नेछ । यदि उक्त समय अगावै टेन्डर प्रक्रिया पूरा नभए पुनः एसिया इन्फोकै म्याद थप्नुको विकल्प नभएको जानकार बताउँछन् ।
नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानका अनुसार पछिल्लो समय टेन्डर प्रक्रिया रोकिँदा काम गर्न समस्या भएको छ । उनका अनुसार बिलिङ टेन्डर प्रक्रियामा नयाँ कम्पनीलाई दिनका लागि कम्तीमा २४ महिना अगाडि टुङ्गो लाग्नुपर्छ ।
‘२४ महिना अगाडि नै कम्पनी छनोट भएको अवस्थामा डाटा माइग्रेसनलगायतका कामका लागि सहज हुन्छ, तर हामीसँग अब २२ महिनाको समय छ, ठेक्का प्रक्रिया जति ढिला हुन्छ, त्यति नै गाह्रो हुन्छ’, उनले भनिन् ।
के हो विषय ?
नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणालीका लागि सन् २०२४ को मार्चमा पहिलोपटक टेन्डर आह्वान गर्यो । उक्त टेन्डर प्रक्रियामा अमेरिकी कम्पनी सिएसजी इन्टरनेसनलले मात्र भाग लियो । उक्त कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमै बाहिरियो र टेन्डर रद्द भयो ।
त्यसपछि टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा काम गरिरहेका विश्वका शीर्ष कम्पनीहरू हुवावे, ह्वेल क्लाउड, सिएसजी, ओराकल, एमडक्स र नेटक्र्याकरसँग टेलिकम कम्पनीले बिजनेस सपोर्ट सोलुसन र लागतबारे बुझ्न प्रस्ताव माग गरेको थियो ।
यीमध्ये अमेरिकी र युरोपेली कम्पनीहरूले बजेट अपर्याप्त भनेपछि टेलिकमले सम्भावित बिडरहरूसँग सम्भावित बजेटसहितको ‘कोटेसन’ माग्यो ।
यद्यपि नेपाल टेलिकमले सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाउँदै लागत नबढ्ने गरी पुरानै बजेटमा सन् २०२५ को मार्चमा बिलिङ प्रणालीका लागि पुनःटेन्डर आह्वान गर्यो ।
टेलिकमले पुरानै मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेपछि अमेरिकी र युरोपियन कम्पनीहरूले भाग लिएनन् भने हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्रै भाग लिए ।
प्राविधिक मूल्याङ्कनका क्रममा टेलिकमले विज्ञहरूको टेन्डर मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो, जसले तीन महिना लगाएर मूल्याङ्कन गर्यो । टेलिकमले आवेदन दिएका दुई कम्पनीमध्ये प्राविधिक योग्यताका लागि पर्याप्त आधार भएको उल्लेख गर्दै हुवावेलाई छनोट गर्यो ।
खरिद कानुनअनुसार प्राविधिक प्रक्रियामा पास भएपछि छनोट भएको कम्पनीको आर्थिक पक्ष खोल्नुपर्ने हुन्छ । यदि आर्थिक प्रस्तावमा पनि उक्त कम्पनी योग्य ठहर भयो भने ठेक्का उसैलाई दिइन्छ । तर आर्थिक प्रस्ताव नबोली प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना टेलिकमले जारी गरेपछि अहिले सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेश
बिलिङ टेन्डर प्रक्रिया सुरु भएपछि २०८१ जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतमा नेटवर्कमा काम गरिरहेकै कम्पनीलाई बिलिङ प्रणालीको काम गराउँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट दायर भयो ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बिलिङ प्रणालीको उत्पादक वा बिक्रेता कम्पनीको मुख्य सञ्चार प्रणाली (नेटवर्क) अन्तर्गत रहनुपर्ने व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चतता गर्दै खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आदेश दिएको थियो ।
यस विषयमा नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरले आफूहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार नै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका विषयमा आफूलाई धेरै जानकारी नभए पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतले फैसलामा व्यक्तिको वैयक्तिक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच नपुग्ने अवस्थाको सुनिश्चितता तथा यससम्बन्धी खरिद प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने अवस्थाको सुनिश्चित गर्नु भनेको थियो’, उनले भने, ‘प्राविधिक रूपमा हेर्दा मोबाइल स्वीचिङ सेन्टर (एमएससी) नोड र बिलिङ प्रणालीबीच प्रोभिङ टुल्स हुने भएकाले गोपनीयतामा कुनै समस्या हुँदैन ।’
त्यसैगरी हाल बिलिङको काम गरिरहेको एसिया इन्फोले पुरानो प्रविधि प्रयोग गरिरहेका कारण पटकपटक समस्या आइरहेको जनगुनासो पनि छ । उक्त विषयमा प्रवक्ता मानन्धरले पुरानो प्रविधिका कारणले मात्रै नभई कहिलेकाहीँ अन्य कारणले पनि समस्या आउने गरेको बताउँछन् ।
उनले, ‘टेलिकमको सेवा अवरुद्ध बिलिङ प्रणालीको पुरानो प्रविधिको कारण मात्रै हो भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ ऊर्जा त कहिले लिङ्क टुट्दा पनि उक्त समस्या आउने गरेको छ, एउटा मात्रै कारण नहुन सक्छ ।’
छानबिन समिति
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका निजी सचिव राकेश गुरुङले बिलिङ प्रणालीको ठेक्कासम्बन्धी छानिबन गर्न मन्त्रालयबाट गठित समितिले काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही कात्तिक १३ गते टेलिकमको बिलिङ प्रणालीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले टेलिकमको बिलिङ प्रणालीसम्बन्धी खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्रसाथ प्राप्त उजुरीलगायत सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले १५ दिनको समय प्राप्त गरेको थियो ।
छानबिन समितिमा पूर्वसचिव गेलालसँगै, सहसचिव गौरव गिरी, सहसचिव आदेश खड्का, सहसचिव कृष्ण पन्त, दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्धक कमल लामिछाने र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव राजेश थापा छन् । रासस
प्रतिक्रिया