काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ।

आयोगले विशेष अदालतले दिएको आंशिक सफाइ र कम सजायलाई चुनौती दिँदै पूर्ण बिगो असुली र कडा सजाय माग गरेको छ। यो मुद्दामा पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुरलगायत १७ जना व्यक्ति र तीन कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो।

आयोगका अनुसार विशेष अदालतले मिति २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलामा केही प्रतिवादीलाई पूर्ण सफाइ दिएको र केहीलाई कम बिगो कामय गरी सजाय तोकेको थियो।

आयोगले यो फैसलालाई प्रमाण, कानून र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै पुनरावेदन गरेको हो। मुद्दामा आयोजनाको निर्माणमा अनियमितता, अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की, भेरिएसन आदेश, प्रोभिजनल पेमेन्ट र रेन्टल चार्जमा अनियमितता गरेको आरोप छ।

यसबाट सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो हानिनोक्सानी भएको र निर्माण कम्पनीलाई फाइदा पुगेको आयोगको दाबी छ।

मुख्य आरोप र बिगोको विवरण :

आयोगले मूल मुद्दामा प्रतिवादीहरूबाट सरकारी सम्पत्तिमा ४ अर्बभन्दा बढी हानिनोक्सानी भएको दाबी गरेको थियो। विशेष अदालतले यसलाई घटाएर केहीलाई कम सजाय दिएको थियो।
पुनरावेदन र बिगो :

डा. सञ्जय शर्मा (तत्कालीन सचिव/अध्यक्ष) र मुकुन्दप्रसाद पौडेल (बोर्ड सदस्य) : रु. ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १७८ रुपैयाँ ९६ पैसा बिगो।
भीमप्रसाद उपाध्याय (तत्कालीन सचिव/अध्यक्ष) : रु. ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रुपैयाँ ९२ पैसा।
गजेन्द्रकुमार ठाकुर (तत्कालीन सचिव/अध्यक्ष) : रु. ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८८४ रुपैयाँ ३१ पैसा।
रुद्रसिंह तामाङ (बोर्ड सदस्य) : रु. ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४५८ रुपैयाँ ८८ पैसा।
चन्द्रबहादुर थापा (बोर्ड सदस्य) : रु. ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६४३ रुपैयाँ १९ पैसा।
धनश्याम भट्टराई (कार्यकारी निर्देशक) : रु. २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८९६ रुपैयाँ १९ पैसा।
रामचन्द्र देवकोटा (कार्यकारी निर्देशक) : रु. ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ ९५ पैसा (अतिरिक्त पेस्कीमा संलग्न नभएको उल्लेख)।
सूर्यराज कँडेल (कार्यकारी निर्देशक) : रु. ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २८५ रुपैयाँ ५ पैसा।
महेन्द्र न्यौपाने (लेखा उप–सचिव), रामचन्द्र न्यौपाने (लेखा अधिकृत), वेगनाथ पौडेल (लेखा उप–सचिव), बोज विक्रम थापा (सिनियर डिभिजन इन्जिनियर) : प्रत्येकलाई रु. ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६६३ रुपैयाँ ९५ पैसा।
केदारप्रसाद अर्याल (लेखा उप–सचिव) : रु. ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ रुपैयाँ ८३ पैसा।
शिवकुमार शर्मा : रु. ४८ करोड ३६ लाख ७ हजार ५८० रुपैयाँ ८१ पैसा।
परामर्शदाता कम्पनीहरू (ईपीटीआईएसए र बीईटीएस जेभी) : रु. ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३६० रुपैयाँ ५ पैसा।
निर्माण कम्पनी (सीएमसी डीआई राभेन्ना) : रु. ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४१० रुपैयाँ ८७ पैसा।
विदेशी व्यक्ति (यीरान मेई, एब्डुस शाबुर, रोमानो पाओलेट्टी) : मुद्दा अमेरिकाको अदालतमा दायर गरिएको उल्लेख।

आयोगका अनुसार, आयोजनामा एमओयुमार्फत् अतिरिक्त पेस्की, भेरिएसन आदेश बिना भुक्तानी, प्रोभिजनल पेमेन्ट र रेन्टल चार्जमा अनियमितता भएको थियो।

यसमा एडीबीको एड मेमोरी, परामर्शदाताको रिपोर्ट, बोर्ड बैठकका माइनुटहरू, भौतिक परीक्षण रिपोर्ट (एनसीआर-६) लगायत प्रमाणहरू छन्। आयोजनाको माइलस्टोनहरू (२०७३–२०७५) पूरा नहुँदा पनि निर्माण कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरिएको दाबी छ।

अख्तियारले केही दिनअघि जेन-जीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारका पूर्वप्रमुख भोजविक्रम थापाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दाको पुनरावेदन गरेको छ। उनीमाथि ३ करोडभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोप छ ।

आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख (सहसचिव) भोज विक्रम थापाविरुद्ध पनि अन्यसँगै सर्वोच्चमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले थापाले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा ३ करोड ६८ लाखभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ। यो मुद्दामा थापासँगै उनका परिवारका सदस्यहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

जेन-जी आन्दोलनमा नजोडिए पनि उनी शहीद परिवारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग हस्ताक्षरकर्ता बनेर पुगेका थिए ।

विशेषको फैसला र आयोगको आपत्ति :

गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सूर्यराज कँडेल आदिलाई कम बिगो कामय गरी सजाय तोकेको।

डा. सञ्जय शर्मा, भीम उपाध्याय, मुकुन्द पौडेल, लुरु सिंह तामाङ, धनश्याम भट्टराई, चन्द्रबहादुर थापा, महेन्द्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, केदारप्रसाद अर्याल, वेगनाथ पौडेल र बोज विक्रम थापालाई सफाइ दिएको।

कम्पनीहरूलाई पनि कम सजाय दिएको।

आयोगले यो फैसलालाई प्रमाणको गलत मूल्यांकन, कानूनी सिद्धान्त (डोक्ट्रिन अफ कलेक्टिभ रेस्पोन्सिबिलिटी, पब्लिक अकाउन्टिबिलिटी, ट्याक्इट अप्रोभल) विपरीत भएको भन्दै चुनौती दिएको छ।

आयोगका अनुसार, बोर्ड सदस्यहरूको सामूहिक जिम्मेवारी, पदाधिकारीको कर्तव्य पालन नगर्नु (डेरेलिक्सन अफ ड्यूटी) र मौन अनुमोदनले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ। फैसलाले ‘प्रपोरोटियान्सिलिटी अफ पनिस्मेन्ट’ को सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको दाबी छ।

मेलम्ची आयोजना काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण थियो। तर निर्माणमा ढिलाइ, बाढीबाट क्षति र भ्रष्टाचारका आरोपले विवादित बन्यो।

सिनो हाइड्रो (सीएमसी डी रेभेन्ना) ले २०७५ मा आयोजना छोडेको थियो। यो मुद्दाले स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ध्यान खिचेको छ। आयोगले पूर्ण न्याय माग गर्दै सरकारी सम्पत्तिको रक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिएको छ।

प्रतिवादी पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइले यो मुद्दाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। विश्लेषकहरूका अनुसार, यसले सार्वजनिक खरिद र ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सक्छ।