सुर्खेत– कर्णालीमा महिलालाई सांसद बनाउँदा प्रत्यक्षतर्फ भन्दा समानुपातिकमा मात्रै सांसद बनाउने चलन रहेको एउटा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । कर्णाली फाउन्डेसनले गरेको एउटा अनुसन्धानमा महिलालाई समानुपातिक सांसद मात्र बनाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेशसभाका दुई कार्यकालमा पनि महिला सहभागिता उल्लेख्य रूपमा सुधार हुन नसकेको, हालसम्म सबै महिला प्रतिनिधि समानुपातिक नै रहेको र एक जना पनि महिला प्रतिनिधि प्रत्यक्ष राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार हुन नसकेको कर्णाली फाउण्डेसनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । 

‘समानुपातिक पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्यताका कारण मात्रै सम्भव भएको छ, उनले भने, महिला प्रतिनिधिमा दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व निकै कम रहेको छ ।’

भौगोलिक हिसाबमा दुर्गम जिल्ला जस्तै जुम्ला, मुगु, जाजरकोट आदिबाट प्रतिनिधित्व नभएको पहिलो कार्यकालमा महिला उपसभामुख रहेकोमा दोस्रो कार्यकालमा दुबै सभामुख र उपसभामुख महिला रहेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

 ‘महिलाहरुलाई विश्वास गरी मुख्य जिम्मेवारी वा हैसियत दिने प्रचलन अझैँ कमी रहेको छ,’ उनले भने,‘हालसम्म विषयगत समिति अध्यक्ष र सचेतकको भूमिका पाउने महिला सांसदको संख्या निकै कम रहेको छ ।’

हालसम्म कर्णालीको मन्त्रीपरिषदमा ४० जना पुरुष मन्त्री भइसकेको अवस्थामा जम्मा ४ जना पूर्ण र २ जना राज्यमन्त्री गरी जम्मा ६ महिला मात्रै मन्त्री भएको भट्टराईले बताए ।

 ‘प्रदेश सरकारले महिलालाई मन्त्रीपरिषदमा स्थान दिन चासो नदिएका कारण अदालतमा रित नै दायर गरी महिलालाई समावेश गराउनुपरेको उदाहरण पनि रहेको छ,’ उनले भने,‘प्रभावकारी आरक्षण प्रणाली संविधानले तोकेको ३३ प्रतिशत आरक्षण प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।’

महिलाको प्रतिनिधित्व मात्र नभई नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाका प्रभावकारी उपस्थिति अनिवार्य गरिनुपर्ने र पार्टीहरूले महिला उम्मेदवार छनोट गर्दा क्षमता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव रहेको छ । 

पहिलो प्रदेशसभामा १३ जना महिला सांसद रहेकोमा अहिलेको संसदमा १५ जना महिला सांसदको प्रतिनिधित्व हुनु,  प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख महिला हुनुले महिला सांसदको भूमिका बढ्दै गएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए । 

कर्णालीका महिला सांसदहरूले नेतृत्वका माध्यमबाट क्षेत्रीय समस्याहरूमा समाधान खोज्नका लागि काम गरिरहेका,  यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन समावेशी नीति र कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको सांसद जानकी सिंहले बताइन् । 

महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता विकासका लागि स्थानीय स्तरमा हुने गतिविधि र समितिहरूमा महिलाहरूको सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने गरेको सांसद विन्दमान विष्टले बताए । 

उनले राजनीतिक दलहरूले महिला सांसदहरूलाई नीति निर्माण उनीहरूलाई नेतृत्व कार्यका लागि प्रोत्साहन दिएको बताए ।

कर्णाली फाउण्डेसन तयार पारेको प्रतिवेदन प्रदेशसभाका सचिव जीवराम बुढाथोकीले बुझ्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तु आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लगिने बताए ।