‘सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा देखिएका चुनौती पन्छाउँदै जानुपर्छ’ « Khabarhub

‘सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा देखिएका चुनौती पन्छाउँदै जानुपर्छ’


३ फाल्गुन २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– संविधानसभाका सांसदहरूले सङ्घीय शासन प्रणाली नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा आउने विभिन्न चुनौती र बाधालाई पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा शनिबार आयोजित ‘नेपालमा सङ्घीयता र समावेशीकरणः संरचना र अभ्यास’ अन्तरक्रियामा उनीहरुले मुलुक भौगोलिक रूपमा सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरे पनि न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक मानसिकताका कारण अधिकार हस्तान्तरण गर्ने विषय बाधक रहेको बताए।

सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा मिनेन्द्र रिजालले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘सङ्घीय संरचनालाई सबल बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार, सङ्घीय संसद्ले आआफ्ना जिम्मेवारी समयमा पूरा गर्नुपर्छ । अहिले हामीले समयमा कानुन दिन नसकेका कारण सङ्घीयतासँग जोडेर विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्, यसलाई सबैले सच्चाउँदै जानुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधानका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या नरहेको भन्दै सम्बन्धित पक्षले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य समयमा पूरा नगरेकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए। 

उनले भने, ‘मुलुक भौगोलिक रूपमा सङ्घीयतामा प्रवेश गरे पनि राजनीतिक दल, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र र परम्परागत मानसिकतालाई सङ्घीयकरण गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो । समयमा कानुन नबन्दा सङ्घीय प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा अभ्यासमा ल्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । सरकारको नेतृत्व लिने क्रममा जसको जीत भए पनि प्रणाली बलियो हुनुपर्छ ।’

सांसद डा विन्दा पाण्डेले सङ्घीयता कार्यन्वयनका लागि जे–जति कानुन चाहिन्थ्यो त्यो निर्माण गर्न नसकिएको धारणा राखिन्। 

उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा तुलनात्मक रूपमा बढी काम भएका छन् । प्रदेशहरू कसरी व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा काम गर्ने भन्नेमा अलमल्ल छन् । संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला सफल वा असफल भन्न सकिँदैन ।’

डा पाण्डेले प्रतिनिधिभन्दा पनि प्रतिनिधित्व मुख्य विषय भएको बताउँदै समुदायका मुद्दाको प्रतिनिधित्व हुनु महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे। 

संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्यालले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको नौ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएका सङ्घीय निजामति ऐन र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी ऐन निष्कर्ष पुग्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको धारणा राखे । 

सङ्घीय संसद्लाई प्रमुख विधा बनाएर समाचार लेख्ने विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा कार्यरत ३० भन्दाबढी पत्रकारको सहभागितामा शुक्रबारदेखि सुरु भएको दुईदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम आज समापन भएको हो ।  

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०८१, शनिबार  ५ : ५४ बजे

ग्यास संकटबीच सरकारको काम देखेर रामेश प्रसाईंले भने, ‘चुनावताका बोलेका कुरा सम्झिँदा आफैंलाई लाज लाग्छ’

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद रमेश प्रसाईंले खाना

बैंक घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन सिइओसहित तीनजना पक्राउ

नेपालगन्ज– कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको घोटाला प्रकरणमा फरार रहेका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी

गाभीले नेपाललाई ३ करोड ९६ लाख डलर बराबरको खोप र १ करोड ८० लाख डलर अनुदान दिने

काठमाडौं– नेपाल सरकार र ‘गाभी, द भ्याक्सिन एलाइन्स’बीच सन् २०२७

हेटौंडाको सामुदायिक वनभित्र बोरामा भेटियो महिलाको शव

मकवानपुर- मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५ स्थित सामुदायिक वन क्षेत्रमा बोराभित्र हालेर

सिलिन्डरसहित लाइनमा छन् उपभोक्ता, तर मन्त्री भन्छिन्- ग्यासको अभाव छैन, माग नै धेरै भयो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले ग्यास अभाव नभई मागमा