पोखरा– गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु ३ अर्ब नजिक पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत वर्ष ५१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । 

प्रदेश स्थापनादेखि अघिल्लो वर्षसम्म २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख बेरुजु रहेकामा परीक्षणपछि २ अर्ब ४६ करोड कायम रहेको थियो । त्यसमा गतवर्ष झण्डै ५२ करोड थपिएको हो । गत वर्ष बेरुजु रकममध्ये पेस्की बाहेकको बेरुजु ४५ करोड रुपैयाँ छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतमा २ सय ३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा लेखा परीक्षण गर्दा पेस्कीबाहेक शून्य दशमलव ९९ र पेस्कीसमेत गर्दा १ दशमलव १५ प्रतिशत बेरुजु हो । 

प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारहरूको कुल बेरुजु १.३८ प्रतिशत देखिएको छ । ७ प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयमा गरिएको ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको हो ।

आव २०८०-०८१ मा ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेशमा देखिएको छ । मधेश प्रदेशमा कुल बेरुजु २.०७ प्रतिशत देखिएको हो भने सबैभन्दा कम बागमतीमा १.०३ प्रतिशत देखिएको छ । मधेशमा रहेका १ सय ५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरुजु देखिएको हो ।

यस्तै बागमतीमा रहेका २ सय १४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको हो ।
कोशीमा २ सय १ कार्यालयको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८६ करोड ८१ लाख अर्थात् १.६९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा १ सय ६२ कार्यालयको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १.४१ प्रतिशत अर्थात् कुल बेरुजु ५० करोड ६ लाख देखिएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी र कर्णालीमा १.२२ प्रतिशतका दरले बेरुजु महालेखाले देखाएको छ । लुम्बिनीमा २ सय ११ कार्यालयको ५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा कुल बेरुजु ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ आएको हो ।

महालेखाका अनुसार कर्णालीमा १ सय ४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।