काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको कार्यलयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सरकारी कार्यलय र सरकारको पूर्ण स्वामित्वका संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा ११२ निकायमा बेरूजु शून्य देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकको कार्यालयका परीक्षक तोयम रायले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेश गरिसकेका छन् ।

उक्त प्रतिवेदनले बेरूजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख पुगेको उल्लेख गरेको छ । त्यसमा असुल गर्नुपर्ने बेरूजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाइएको छ । तर सरकारकै ११२ निकायमा एक रुपैयाँ पनि बेरूजु नरहेको भेटिएको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बैसठ्ठीऔँ प्रतिवेदनको सारांशअनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारी कार्यालयमा मात्रै असुल गर्नुपर्ने बेरूजु १८ अर्ब ३३ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यलयमा शून्य बेरूजु छ । मन्त्रालयगत रुपमा भएका विभागमा पनि बेरूजु छैन ।

अर्थ मन्त्रलयअन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा बेरूजु छैन । बीमा प्राधिकारण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकसहतिका ६ वटा संस्थानमा पनि एक रुपैयाँ बेरूजु छैन ।

त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत ६ वटा निकायमा बेरूजु छैन । जसमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड, नेपाल औषधि लिमिटेड, नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा पनि बेरूजु छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतका ११ वटा संस्थामा पनि एक रुपैयाँ बेरूजु छैन । जसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकारण, माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, तनहुँ, तामाकोशी, दुधकोशी, मोदी, रघुगंगा, स्यार्पु र बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी छन् । यसका साथै, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको पनि एक रुपैयाँ बेरूजु छैन ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत ५ संस्थानको बेरुजु शून्य छ । जसमा कृषि सामग्री कम्पनी, दूग्ध विकास संस्थान, नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्, राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्ड र स्यार्पू कृषि कम्पनीको बेरूजु छैन ।

खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका खानेपाली व्यवस्थापन बोर्ड र नेपाल खानेपानी संस्थान दुवैको एक रुपैयाँ पनि बेरूजु छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत बीपी कोइराला नेपाल–भारत फाउन्डेसनको पनि एक रुपैयाँ बेरूजु छैन ।

सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको पनि एक रुपैयाँ बेरूजु छैन । भौतिक पूर्वधार मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमा पनि बेरुजु छैन ।

वन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल वन निगममा पनि बेरूजु नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र स्वप्न बगैंचा विकास समितिमा पनि बेरूजु छैन ।

पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकारण, नेपाल वायुसेवा निगम, सांस्कृतिक संस्थान र पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा पनि बेरूजु छैन ।

संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पनि बेरूजु छैन । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत गोरखापत्र संस्थान, प्रेस काउन्सिल र राष्ट्रिय समाचार समितिमा एक रुपैयाँ बेरूजु छैन ।

शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नगर विकास कोष र राष्ट्रिय आवास कम्पनीमा पन बेरूजु छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पनि बेरूजु छैन ।

कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत कानुन किताब व्यवस्था समतिको पनि बेरूजु छैन । गृह मन्त्रालय अन्तरगत सशस्त्र प्रहरी बल कल्याणकारी सेवा केन्द्रमा पनि बेरूजु भेटिएन । रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेना बहुव्यवसाय उद्योग र श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि बेरूजु भेटिएन ।

बेरूजुमध्ये तीनै तहको सरकारी कार्यालय, विभिन्न समिति तथा संस्थामा ५६ अर्ब १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ३४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पेश्की बाँडिएको महालेखाको सारांश प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तर्गत नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पनि बेरूजु छैन । सरकरको मातहतका २४ वटा समितिमा समेत बेरूजु एक रुपैयाँ पनि छैन । अन्य ४ संस्थानमा बेरूजु शून्य छ ।

प्रदेश अन्तर्गतका २६ संस्थानमा बेरूजु एक रुपैयाँ छैन । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमध्ये लुम्बीनीबाहेक अन्य प्रदेश प्रमुखको कार्यलयमा बेरूजु छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखापरीक्षकको कार्यलय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र न्याय परिषद्मा पनि बेरूजु छैन ।

महिला, दलित, समावेसी, मधेश, थारु र मुस्लिम आगोगमा पनि बेरूजु भेटिएन । त्यस्तै काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकामा पनि एक रुपैयाँ बेरूजु भेटिएन ।