सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएका योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । 

प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गीकार गरेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोच अनुरूप ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेश वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कार्यान्वयन नआएका हुन् ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ का अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएका कयौँ योजना कार्यान्वयन नगएको उल्लेख गरिएको छ ।
 
तीमध्ये कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने, वित्तीय सुशासन जोखिम लेखाजोखा गर्ने र ४० लाख रुपैयाँभन्दा कमका साना योजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गरिने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सबै प्रकारका अनुदानलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्न कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ परिमार्जन गरिने भनेर ल्याएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगएको महालेखाको प्रतिवेदन उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, सुर्खेतको मङ्गलगढीमा आकाशे पुल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कोटवाडा मान्मा केबलकार स्थापनाका लागि प्रकिया अघि बढाउने, मृगौला डायलासिस सेवालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी अस्पतालमा विस्तार गर्ने, स्थानीय तहको सहलगानीमा प्राङ्गरिक मल उत्पादन कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रदेशस्तरको रिफरल पशु अस्पताल स्थापना गर्ने, नाइट्रोजन प्लाण्ट स्थापना गर्ने, भू–उपयोग नीति र भू–उपयोग गुरुयोजना निर्माण गर्नेलगायतका कार्यक्रमहरू रहेकोमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छैन । 

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नुपर्दछ महालेखाले सुझाव दिएको छ ।