धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले मुक्त कमैया पुनःस्थापनामा देखिएको समस्याबारे स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।

समितिले मंगलबार कैलालीको गोदावरी नगरपालिका-१ अत्तरिया र जोशीपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ रामनगर मुक्त कमैया शिविरमा अनुगमन गरेको हो ।

अनुगमनका क्रममा उक्त मुक्त कमैया शिविरका २२ परिवार र जोशीपुर गाउँपालिका-३ मा रामनगरमा रहेको मुक्त कमैया शिविरमा ४ सय ८७ परिवारले जग्गा कानुनी रुपमा प्रयोग गर्न नपाएको भेटिएको छ ।

तत्कालीन मुक्त कमैया पुनःस्थापना जिल्ला समिति कैलालीबाट जग्गा धनी पूर्जा पाए पनि मालपोत कार्यालयमा श्रेस्ता कायम नहुँदा उनीहरूले कानूनी रुपमा प्रयोग गर्न नपाएको तथ्य अनुगमनबाट फेला परेको छ ।

तत्कालीन अवस्थामा जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी अध्यक्ष र भूमि सुधार तथा ब्यवस्था कार्यालयका प्रमुख सदस्य सचिव रहेको मुक्त कमैया पुनःस्थापना जिल्ला समितिले दिएको जग्गा धनी पुर्जाको श्रेस्ता नभेटिएपछि उनीहरूले जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाएको बताएका छन् ।

अनुगमनका क्रममा अत्तरियामा २१ परिवारले मुक्त कमैया पुनःस्थापना जिल्ला समितिबाट २०७१ असार ३० गते र एक परिवारले २०७४ माघ २९ गते जग्गा धनी पुर्जा पाएकोमा तिनको श्रेस्ता मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा नभेटिएको पाइएको हो ।

जोशीपुर गाउँपालिका-३ रामानगर शिविरका ४ सय ८७ परिवारले २०६६ असार ४ गते जग्गा प्राप्त गरेकोमा उनीहरुले पाएको जग्गाको समेत श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा टीकापुरमा नभेटिएको पाइएको हो ।

जग्गा प्राप्तिको श्रेस्ता नभेटिएका अत्तरिया क्षेत्रका मुक्त कमैयाहरूले भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय निवेदन दिएपछि २०८१ जेठ ३० गते नभेटिएका श्रेस्ता कागज खोजी गर्न भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीलाई निर्देशनसहितको पत्र लेखेको थियो ।

मालपोत कार्यालयले स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउन भन्दै श्रेस्ता खोज्ने काम नगरेको अत्तरिया मुक्त कमैया शिविरकी फूलमित डगौंरा थारुले बताइन् ।

जोशीपुर गाउँपालिकाको रामनगर शिविरका ४ सय ८७ परिवारले २०६६ मा जग्गा पाएको आधारमा भागचलन गरेको प्रति परिवार ५ कठ्ठाका दरको जमिनको २०७७ देखि करसमेत तिर्दै आएका छन् ।

मुक्त कमैया पुनःस्थापना समितिले उपलब्ध गराएको जग्गाको रेकर्ड हेर्न मालपोत कार्यालय धनगढी जाँदा कार्यालयले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजपत्र मालपोत कार्यालय टीकापुरमा पठाइसकेको बताउने गरेको छ ।

टीकापुरमा खोज्न जाँदा आफुहरुले प्राप्त गरेको जग्गाको कित्ता नम्बर उल्लेख गरिएको नक्सा मात्रै पाइएको शिबिरका भलमन्सा गणेश डगौंराले बताए ।

स्थलगत अनुगमनपछि दुवै स्थानका पीडित मुक्त कमैयासँग कुरा गर्दै सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले सरोकारवालासँगै मालपोत कार्यालय, धनगढी र टीकापुरका प्रमुखसँग यसबारेमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।

सभापति पाठकले मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनासँग जोडिएका अन्य विषयसमेत राखेर सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताएका छन् ।