काठमाडौं– भ्रष्टाचार र सरकारी बेथितिविरूद्ध जेन–जी पुस्ता सडकमा उत्रिएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधानका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ (४)को उपयोग गर्दै पूर्वप्रधानन्याधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

जेन–जी आन्दोलनकारीकै मागअनुसार अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त कार्कीले शुक्रबार (फागुन २७) शपथ ग्रहणलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिन् ।

राष्ट्रपति पौडेलबाट शुक्रबार राति ११ बजेबाट लागू हुने गरी संसद् विघटन गर्दै नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि आगामी फागुन २१ गतेको मिति घोषणा भएको छ ।

शीतलनिवासले संविधानविपरित अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको ‘भर्चुअल’ बैठक बस्यो ।

सातवटै प्रदेशका पार्टी सभापति, मुख्यमन्त्रीहरू र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरूलाई आमन्त्रित रूपमा सहभागी गराइएको उक्त ‘भर्चुअल’को अध्यक्षता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरे ।

बैठकले निर्णय गर्‍यो– प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा उभिने ।

संसद विघटनको विपक्षमा उभिने कांग्रेसकाे निर्णय

कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न शनिबार जारी विज्ञप्तिमा संसद् विघटनको उपक्रम संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याविपरीत रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

‘संसद् विघटनको यो उपक्रम हाम्रो संविधानको परिकल्पना र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत छ, संविधानसम्मत विल्कुल छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

विघटित प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल कांगे्रसले लिखितरूपमै संसद् विघटनको विरोध गरेपछि राष्ट्रपतिले भदौ २८ गते विज्ञप्तिमार्फत् नै चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न सबै पक्षलाई अपिल गरे ।

‘बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिँदै आगामी फागुन २१ गते हुने चुनाव सम्पन्न गराउने काममा सहयोग गर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक अपिल गर्दछु,’ राष्ट्रपतिको अपिलमा भनिएको थियो ।

त्यही अपिल एक्स (ट्विटर)मा ‘शेयर’ (साझा) गर्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मुलुकले त्राण पाएको धारणा व्यक्त गरे ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषित मितिमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनु सबैको कर्तव्य भएको रिजालको भनाइ छ । निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै चार पुस्ताको संघर्षबाट निर्माण भएको संविधान फेरि पूर्णरुपमा क्रियाशील हुनेमा रिजाल विश्वस्त देखिन्छन् ।

‘राष्ट्रपतिको निर्णयबाट मुलुकले त्राण पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषित मितिमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउनु हामी सबैको कर्तव्य हो,’ नेता रिजालले लेखेका छन्, ‘निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै चार पुस्ताको संघर्षबाट निर्माण भएको संविधान फेरि पूर्णरुपमा क्रियाशील हुनेछ ।’

कांग्रेसको कार्यसम्पादन समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटनलाई संविधानविपरीत भने पनि घोषित निर्वाचनबारे भने केही निर्णय गरेको छैन । तर, आफैँले संविधानविपरीत भनेको सरकारले गराउने चुनावमा कांग्रेस सहभागी होला कि नहोला ? प्रश्नहरू उब्जिरहेको देखिन्छ ।

केन्द्रीय सदस्य रिजालसहितका कांग्रेसका कतिपय नेताहरू निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेका कारण पार्टी निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्ने जोड दिन्छन् । कांग्रेसलाई नजिकबाट हेर्दै आएका राजनीतिक विश्लेषक शंकर तिवारी पनि निर्वाचनमा जान सुझाव दिन्छन् ।

‘कांग्रेस चुनावमा जानुपर्छ । किनकी राष्ट्रपति स्वयम्ले बडो जुक्तिपूर्वक भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ,’ तिवारीले खबरहबसँग भने, ‘त्यो भाषाको निहितार्थ बुझ्दै चुनावमा जान उपर्युक्त हुन्छ । त्यो बारे कांग्रेसले तुरून्तै भौतिक रूपमै बैठक डाकेर छलफल गर्नुपर्छ ।’

तर, कांग्रेस भने आगामी फागुन २१ मा हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे अनिर्णित देखिन्छ । सहमहामन्त्री जीवन परियारले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नबस्दासम्म चुनावबारे प्रतिक्रिया दिन नसकिने बताउँछन् ।

‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न बाँकी छ । बैठक बसेर एउटा निर्णयमा नपुग्दै चुनावबारे भन्ने कुरा भएन,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘पहिले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्छ । बैठकले यसबारे निर्णय गर्छ ।’

चुनाव ६ महिनामा सम्भव छ : निर्वाचन आयोग

सहमहामन्त्री परियारले गत शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएर चुनावबारे छलफल गर्ने समझदारी जुटेको पनि प्रतिक्रिया दिए । ‘कार्यसम्पादन समिति बैठकमा थप कुरा पछि गर्ने, अहिलेलाई प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटनका बारेमा जे भन्ने त्यो भनौँ, बाँकी कुरा पछि गरौँला भन्ने कुरा भएको थियो,’ उनले भने ।

कार्यसम्पादन समितिको ‘भर्चुअल’ बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पनि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबारे चुनावबारे छलफल गर्ने सहमति जुटेको जानकारी दिए ।

‘अस्तीको भर्चुअल बैठकमा केही दिनपछि भौतिक उपस्थितिमै बैठक गर्ने, बैठकबाट पार्टीले आधिकारिक धारणा बनाउने कुरा भएको छ,’ पुनले खबरहबसँग बैठकमा भएको कुराकानीबारे भने, ‘अहिले भएको नियुक्ति र संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले यसको विरूद्धमा मत जाहेर गर्ने र भौतिक रूपमै बैठक बसेर सबै साथीहरूको धारणा बुझेर पार्टीले नीतिगत निर्णय गर्छ ।’

कांग्रेसका सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले चुनावबारे पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी रहेको बताए । ‘चुनावको बारेमा हाम्रो धारणा आइसकेको छैन । हामीले अहिले राष्ट्रपतिज्यूले बनाउनुभएको सरकार संविधाविपरित छ । जे राजनीतिक निर्णय भयो त्यो असंवैधानिक भयो र संविधानको बाटोबाट नै विकल्प खोज्न सकिन्थ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने ।

विधि र व्यवस्थाभित्र रहेर हुने कुनै पनि जनमतको कदर गर्ने कुरामा कांग्रेस नभग्ने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘नेपाली कांग्रेसले संविधानको पनि रक्षा गर्छ, सँगसँगै व्यवस्थाको पनि रक्षा गर्छ । विधि र व्यवस्थाभित्र रहेर हुने कुनै पनि जनमतको कदर गर्ने कुरामा कांग्रेस भग्दैन । त्यसलाई स्वीकार गर्छ,’ नेता विश्वकर्माले भने ।

विश्वकर्माले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चाँडै बसेर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने पनि बताए।

‘चाँडै नै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेर यसबारे निर्णय गर्ने भनिएको छ । मिति तोकिएको छैन,’ कार्यसम्पाददनको ‘भर्चुअल’ बैठकमा भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिले हामीसँग बैठक बस्ने पार्टी कार्यालय ध्वस्त छ । सभापति निवास पनि ध्वस्त छ । उभिने ठाउँ पनि छैन । फेरि सभापति पनि अस्पतालमा हुनुहुन्छ ।’

नेता विश्वकर्माले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको सांघातिक आक्रमणबाट घाइते भएका सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल नभए पनि उपसभापतिको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने बताए ।

‘सभापतिलाई उपचारका लागि लैजानु पर्ने भयो भने अर्को विकल्प खोज्छौँ । उपसभापति कसैको अध्यक्षतामा बैठक बस्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, सभापतिज्यूको स्वास्थ्य अवस्था एउटा तहमा पुगिसकेपछि त्यो निर्णय पनि गर्न सक्छौँ हामी ।’

गगन थापा चुनावको पक्षमा

कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पार्टीले तयारी सुरू गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनीनिकट एक नेताले चुनावबारे पार्टीको परिपक्व निर्णय नआए पनि थापा चुनावको पक्षमा रहेका दाबी गरे ।

‘चुनावमा जाने कि नजाने भन्ने विषय कांग्रेसमा अझै परिपक्व निर्णय आएको छैन् । विशेष गरी गगन थापा चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ ती नेताले खबरहबसँग भने, ‘तर, ६० काटेका सबै नेताहरू संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा देखिनुहुन्छ ।’

लुम्बिनी सभापति अमरसिंह पुन पनि महामन्त्री थापाले शुक्रबारको कार्यसम्पादन बैठकमा संवैधानिक विषयसँगसँगै चुनावको तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको बताउँछन् ।

‘पार्टीका सबैको धारणा बुझेर संवैधानिक विषयमा त्यही किसिमले जाने र चुनावको तयारी पनि गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा महामन्त्रीको थियो,’ पुनले भने ।