काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनपछिको राजनीति परिस्थिति र आमनिर्वाचन घोषणा भएसँगै पछिल्लो समय मुलुकका राजनीतिक दलभित्र विभाजन र एकताको लहर चलेको छ । विभाजन र एकताका शृङ्खला पुराना राजनीतिक दलमा नभई पछिल्लो समय वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएका दलहरूमा दोहोरिएको छ ।
 
त्यति मात्रै होइन, भ्रष्टाचार र बेथिति अन्त्यलगायत मुद्दा सारेर आन्दोलनमा होमिएका जेन-जीका प्रतिनिधिबीच पनि कतिपय विषयमा मतैक्यता छैन । विशेषगरी शासकीय स्वरुप, संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणालीलगायत विषयमा उनीहरुबीच पनि फरक मत छ ।
 
खासगरी दलहरुबीचमा वैचारिक दृष्टिकोणभन्दा पनि तत्कालको परिस्थितिबाट फाइदा लिने अभिप्रायका साथ विभाजन र एकताका घटनाक्रम देखिएको विश्लेषकको भनाइ छ ।
 
पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबाट केही नेताहरू अलग्गिएर पार्टी तथा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटेका छन् । 

माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत विभिन्न १० राजनीतिक दल र राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चामा रहेका केही नेता मिलेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन भइसकेको छ । विभाजन र एकताको शृङ्खलामा विगतमा झैँ यसपटक पनि वामपन्थी विचारधाराका दलहरू नै अग्रस्थानमा छन् ।
 
वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी यस परिघटनालाई निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमका रुपमा हेर्छन्। ‘निर्वाचन घोषणा भएको हुनाले परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरू जुट्ने र विभाजन हुने यो निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम मात्रै हो । यो असैद्धान्तिक छ, सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणमा एकता देखिन्न’, उनले भने।
 
यसलाई सबै दलमा बढिरहेको असन्तुष्टि तथा जेन- आन्दोलनपछि नेताहरूमा देखिएको विचलित र त्रसित मानसिकताको उपजका रुपमा हेरिनुपर्ने उनको मत छ ।
 
पछिल्लो समय राजनीतिक दल पुनः गठन गर्ने भन्दै आफ्नो दल त्यागेका नेताहरू फेरि नयाँ दल सिर्जना गर्ने अभियानमा विभिन्न कोणबाट छलफलमा जुटेका देखिन्छन् । सो क्रममा माओवादीबाट अलग्गिएर प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेका नेता सुदन किराँती, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का संयोजक दुर्गा सोब र रास्वपा छाडेका नेता सन्तोष परियारबीच आगामी मङ्सिर पहिलो साता पार्टी एकता घोषणा गर्ने सहमति भइसकेको छ । साथै जेन-जीका अगुवामध्येका एक मिराज ढुङ्गानाले पनि पार्टी गठन गर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरिरहेका छन् । यद्यपि उनले निर्वाचन आफूहरूको माग र प्राथमिकता नभएको उल्लेख गर्दै विकास र सुशासन पहिलो सर्त भएको बताउँछन्। 

अधिकारकर्मी डा राधा पौडेललाई भने राजनीतिक दलमा देखिएको फुट र जुट ‘रमिता’ जस्तो लागेको छ । 

‘जेन-जी विद्रोह र भोलिपल्टको घटनाभित्र लुकेका अन्तरनिहित कारण र आयामलाई जोड्नुपर्नेमा यसमा राजनीतिक दल चुके’, उनले भने, ‘त्यो कार्यभारप्रति ध्यान नदिएर दलमा एकता र विभाजन देखिएको छ । यसले हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन ।’
 
दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको र उनीहरुले आशा दिलाउन नसक्दा आफैँमा टुटफुटको अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ । मुलुकमा देखिएको बेथितिको कारणबारे एकरुपता नदेखिँदा ‘बिरामी एउटा छ, उपचार अर्को’ जस्तो भइरहेको अधिकारकर्मी पौडेलको टिप्पणी छ ।

नारायण न्यौपाने र अशोक घिमिरे/रासस