राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय संवाद समिति गठन « Khabarhub

राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय संवाद समिति गठन


२९ मंसिर २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरेको छ । 

सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानूनमन्त्री अनिल सिन्हाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिको सदस्यमा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनाल रहेका छन् । 

निर्वाचनका साथै राजनीतिक वातावरण बनाएर सहज रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वार्ता र संवाद गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, सदस्यमा प्राडा सुनिती श्रेष्ठ हाडालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बैठकले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भए बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रुपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।

बैठकले सन २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भारतीय रुपैयाँ २ सय र ५ सय नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रति व्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ सीमासम्म भारतबाट नेपाल ल्याउन र नेपालबाट भारत लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए । 

प्रकाशित मिति : २९ मंसिर २०८२, सोमबार  ४ : ५१ बजे

विमानस्थलबाट एक महिनामा सुनसहित ४५ पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले एक महिनाको अवधिमा एक

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भयो १४ अर्ब ५६ करोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पछिल्लो २४ घण्टामा

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण

काठमाडौँ । रुसी सेनाले बुधबार राति युक्रेनमा ठुलो मात्रामा आक्रमण

अनेरास्ववियुका चेतन अयडीको हत्या प्रकरण : ६ जनालाई जन्मकैद, १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौँ । बाजुराका चेतन अयडीको हत्या आरोपमा ६ जनालाई जन्म

बागमतीमा १३४ दरबन्दी घटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

हेटौँडा – बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायको सङ्गठन