काठमाडौं- काठमाडौं चक्रपथको कुल लम्बाई २७ किलोमिटर छ । उक्त सडक वि.स. २०३० को दशकमा चीन सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको थियो । सो समयमा नै चिनियाँ पक्षले बस्ती बढ्दै जाँदा विस्तार गर्नुपर्ने दायाँबायाँ ६२ मिटर क्षेत्रफल सीमाङ्कन गरिदिएको थियो । तर, नेपाल सरकारले सडकको लागि तोकिसकेको जग्गा अतिक्रमण हुनबाट रोक्न सकेन । यही कारण चक्रपथ परिक्रमा विस्तारका क्रममा विवाद निम्तिइरहेको छ ।
सरकार-सरकार (जीटुजी) मार्फत् वि.स. २०६९ पुस ३ मा पहिलो चरणमा कोटेश्वर–कलङ्की (१०.३५ किमि) सडक ६२ मिटर चौडाई रहनेगरी ८ लेनमा विस्तारको सम्झौता भयो । भूकम्प र नाकाबन्दी बाधक बन्दा ०७० भदौबाट मात्र काम सुरु भएको उक्त खण्ड सम्पन्न गर्न चिनियाँ पक्षलाई पाँच वर्ष लाग्यो । समय बढी लाग्नुको मुख्य कारण थियो – सडक मिचेर बनाइएका संरचना । त्यतिमात्रै होइन, सडकको डिजाइनलाई लिएर पनि सरकारले नागरिकस्तरबाट ठूलो विरोधको सामना गर्नुपर्यो ।
आठ लेन सडक पार गर्न सरकारले आकाशे पुल, जेब्रा क्रसिङ, अन्डर पास लगायतका कुनै व्यवस्था नगरेको स्थानीयको भनाइ थियो । जनस्तरको विरोधपछि सरकारले कमजोरी सुधार गर्दै जेब्रा क्रसिङ र १० वटा आकाशे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । यीमध्ये तीन वटा चिनियाँ पक्षले र अन्य नेपालसरकारले निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सडक विस्तार थालेको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने तीन वटा पुल अझै निर्माणाधीन छन् ।
यतिमात्र कहाँ हो र, पहिलो खण्डमा कोटेश्वर, बल्खु र खसीबजार तीन ठाउँमा डेढ किलोमिटर सर्भिस लेन समेत जग्गा विवादकै कारण हालसम्म पनि अपूरै छ । सर्भिस लेन निर्माणको जिम्मा नेपाल सरकारकै भएपनि २०७५ पुस २४ गते विवादबीच चिनियाँ पक्षले पहिलो खण्ड हस्तान्तरण गर्यो ।
यसलगत्तै सरकारले २०७५ मा कलङ्की–धोबीखोलासम्म दोस्रो खण्ड (११.६ किमि) विस्तार गर्ने सम्झौता गरेको थियो । पहिलो खण्डमै चीनले सो खण्ड विस्तारका लागि नेपालले पहिला साइट क्लियर (रूख, पोल र ढल हटाउनुपर्ने) को अडान राख्यो । त्यसपछि मात्रै चिनियाँ टोलीले सडक विस्तार गर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ ।
तर, महाराजगञ्जको ६२ मिटर क्षेत्रमा भएको मुआब्जा विवाद सडक विभागका कर्मचारीलाई टाउको दुखाई बन्यो । जसकारण दोस्रो खण्ड विस्तारको काम बसुन्धरासम्म (८.२ किमि) भित्र खुम्चिन पुग्यो । यसमा २०७४ असोजमा अदालतले जग्गाधनीकै हकमा आदेश सुनाएपछि २०३० सालदेखिको मुआब्जा विवाद तत्काल समाधान हुने देखिएन ।
चिनियाँ पक्ष आफैँले जिम्मा लिएको पहिलो खण्डमा अनेकन झमेला व्यहोरेपछि निर्माणाधीन कलङ्की–बसुन्धरा खण्ड विस्तारका लागि भने छेउको सर्भिस लेन सम्पन्न नभइ मुख्य सडक विस्तार नगर्ने चीनको नीति छ । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले लेन बनाइसकेको छैन । सरकारले यस खण्डमा सर्भिस लेन निर्माणका लागि २०७५ जेठ २४ गते सडक सीमा मिचेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन सूचना जारी गर्दै विस्तार थालेको थियो ।
मुख्य सडकको डिजाइनका लागि चिनियाँ पक्ष पटक–पटक नेपाल आएर सर्वेक्षण गरेपनि हालसम्म अन्तिम डिजाइन आइसकेको छैन । यतिमात्र होइन, आश्वासन दिँदै आएको चिनियाँ पक्षले हालसम्म पनि नेपाल सरकारसँग अनुदानका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरिसकेको छैन ।
कोटेश्वर–कलङ्की खण्डको सर्भिस लेन १३ वर्षदेखि अधुरै
‘सडकको दायाँबायाँ साइट सफा गर्नका लागि चारवटा भिन्न–भिन्न ठेक्का लगाएर काम गरेका छौं । सबै सामाग्री सडकमा डम्प भइसकेकाले रोलिङ्गसँगै वेश-वास लगायत सतहको काम भइरहेकाले अब धेरै समय खर्चिनुपर्दैन । करिब ७०/८० प्रतिशत काम भइसकेको छ । पहिलो ठेक्का स्वयम्भूसम्मको त सकिइसकेको भन्ने मौखिक रिपोर्छ छ’, चक्रपथ सुधार आयोजनाकी प्रमुख इन्जिनियर आशिका पोखरेलले भनिन् ।
‘अनाधिकृत रुपमा विगतदेखि सडकमै फोहर हाल्ने, निर्माण गर्दा निस्किएका सामाग्री फाल्नेसम्मको काम भएको देखियो, त्यसमा जनताहरु सभ्य बनिदिनुपर्यो । दुई तीन स्थानमा मुआब्जाको समस्या पनि छ ।’ उनले भनिन् ‘तर त्यसले सर्भिस लेनका लागि अवरोध छैन । फुटपाथका लागि भने समस्या छ । व्यक्ति आफैँले पनि भत्काउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले अप्ठ्यारो नपर्ला । बजेट पर्याप्त नहुँदा समयमै ढल, खानेपानी, विद्युतसँग गर्नुपर्ने सहकार्यले समय फ्रिज गर्यो ।’
जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गर्न यतिबेला निर्माण व्यवसायीदेखि काठमाडौं महानगरपालिकासँग समेत पहल चालेको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नेपाल र चीन सरकारबीच अझैपनि अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।
‘त्यसका लागि फाइल उठाएर तयारी गरिसकेका छौं, चिनियाँ पक्षले डिजाइनका लागि सर्भे, सर्वेक्षण लगायतका ब्याकग्राउण्डमा काम गरिरहनुभएको छ । अब औपचारिक रुपमा दुई पक्षबीच हस्ताक्षर भएपछि बल्ल अन्तिम डिजाइन चिनियाँ पक्षले पठाउनेछ’, उनले भनिन् ।
यसबीचमा कुनै विवाद नआएमा छिटै हस्ताक्षर हुने उनको भनाइ छ । चीन बसुन्धरासम्मका लागि मात्रै अनुदान दिन सकारात्मक देखिनुको अर्को मुख्य कारण हो- नारायणगोपाल चोकसँगै त्यहाँबाट अगाडि चाबहिल, गौशाला, तिलगङ्गा, सिनामङ्गल र तीनकुने क्षेत्रको जग्गा विवाद ।
यस कारण विगतमा समग्र चक्रपथ विस्तारका लागि अनुदान दिन सहमत रहेको चिनियाँ पक्षले बसुन्धराबाट कोटेश्वरतर्फको (८.४५ किमि) सडक विस्तारका लागि सहयोग नगर्ने बताइसकेको छ । त्यसपछि सरकारले आफ्नै लगानीमा महाराजगञ्जको विवादित क्षेत्र छोडेर महाराजगञ्ज चौकीदेखी चप्पल कारखानासम्म सात सय मिटर सडक विस्तारको काम गरिरहेको छ ।
बसुन्धरासम्म चक्रपथ विस्तार आयोजनाको रोहवरमा विस्तार हुँदै आएको चक्रपथको बाँकी खण्ड भने सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको जिम्मामा छ । डिभिजनद्वारा २०८१ फागुनदेखि सुरु गरिएको सो खण्ड चिनियाँ पक्षकै डिजाइनअनुरुप निर्माण गरिनेछ । तर जम्मा ७ सय मिटर सडक विस्तारका लागि भने डिभिजनले ३ पटकसम्म म्याद थप गरिसकेको छ ।
तरपनि निर्माणको काम पूरा भएको छैन । फागुनबाट सुरु गरेर असारभित्र काम सकिनुपर्ने भए पनि खानेपानी, ढल र विद्युतसँगको सहकार्यमा ढिलाइ हुँदै गएपछि काम अघि बढ्न सकेन । असारमै वर्षा सुरु भएपछि काममा बाधा भएको र पहिरोले बाटो अवरुद्ध हुँदा क्रसर उद्योगसम्म पुगेर गिट्टी–बालुवा ल्याउन पनि नसकिएकाले देखिनेगरी काम भएन, असोज १२ गतेसम्म म्याद थपियो । तर असोजसम्म पनि निरन्तर पानी परेपछि काम ठप्पजस्तै रह्यो ।
दशैं–तिहार सकिएर फिल्डमा खटिन तयार भएका बेला पनि वर्षाले फेरि अवरोध गर्यो । सडक हिलाम्मे हुँदा यात्रु र व्यवसायीले असन्तोष जनाए के गर्नु हाम्रो पनि बाध्यता हो समयनै अप्ठेरो पर्दा काम गर्नै सकेनौँ,’ सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका साइट इन्जिनियर सन्तराम पाण्डेयले बताए ।
उनका अनुसार हाल नालाको काम सकिएको छ तर सडकको मूल काम अझै बाँकी छ। क्रसरबाट गिट्टी ल्याउन नपाउँदा बाँकी रहेको सडकको मुख्य पेभमेन्टको काम यतिबेला सुरु भएको छ ।
‘यसका लागि सबैभन्दा पहिले मूल जमिन (सबग्रेड) तयार पारेर सब–बेस, बेस कोर्स सडकलाई बाँध्ने र अन्तिममा सवारी सतह (वेयरिङ कोर्स) राख्नुपर्छ । यी सबैका लागि क्रसरबाट ढुङ्गा, गिट्टी, ग्राभेल, बालुवा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्छ । तर वर्षायाम लागेपछि क्रसर उद्योग बन्द हुने, बाटो भासिने र सामग्री ढुवानी नै असम्भव हुने अवस्थाले काम रोकिएको थियो ।’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक मंसिर १३ गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको छ । बजेट लगायतका अन्य कुनै अभाव नभएकाले उक्त समयभित्र सक्नेगरी काम गरेका छौं ।’
चप्पल काखानापछि जग्गा विवादका क्षेत्र छोडेर डिभिजनले पिङ्गलास्थानदेखि तिलगङ्गासम्म ३ सय ५० मिटरमा विस्तारको काम गरिरहेको छ । चाबहिलदेखि गौशाला हुँदै सिनामङ्गल, तीनकुने क्षेत्रपनि विवादबाट अछुतो छैनन् । त्यसैले डिभिजनले ती क्षेत्रमा सरकारको मुख ताक्नुको विकल्प छैन ।
यो पनि-
प्रतिक्रिया