जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने प्रक्रिया रद्द « Khabarhub

जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने प्रक्रिया रद्द


४ माघ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


300
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले साढे ५ खर्ब लागतका २ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने प्रक्रिया रद्द गरेको छ । 

गत मंसिर २३ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको वित्तीय लगानी आह्वान गरेको २ जलविद्युत् आयोजनाको आशयपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गरेको हो । कम्पनीले किमाथांका अरुण जलविद्युत् आयोजना र मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने उद्देश्यले आह्वान गरिएको आशयपत्रको प्रक्रिया रद्द गरेको जनाएको छ ।

 बिहीबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिले उक्त प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना र मुगु कर्णाली जलासययुक्त जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा  निमार्णका लागि लगानी जुटाउन  गत मंसिर २३ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर वित्तीय लगानी आह्वान गरेको थियो । 

यी २ आयोजनाको विद्युत् उत्पादन कुल क्षमता २३ सय ५६ मेगावाट रहेको छ । आयोजना निमार्णका लागि ५ खर्ब ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

किमाथांका अरुण अर्धजलासय आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता ४ सय ५४ मेगावाट रहेको र मुगु कर्णाली जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता १९ सय २ मेगावाट रहेको छ ।  यी २ आयोजना बनाउन ५ खर्ब ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।

प्रकाशित मिति : ४ माघ २०८१, शुक्रबार  ९ : ३८ बजे

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उच्च प्राथमिकतामा : अर्थमन्त्री

काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई तोकिएको समयमै

सरकारको जवाफ- सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा सेनालाई खटाइएको हैन

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर

खबराको केराखेती : समस्या पहिचान गर्न प्राविधिक टोली परिचालन

म्याग्दी– जिल्लाको बेनी नगरपालिका-२ खबराको केराखेतीमा देखिएको समस्या पहिचान गर्न

बैंकका सञ्चालक र ठूला शेयरधनीको पृष्ठभूमि अनिवार्य खुलाउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सुशासन र

सहकारी क्षेत्रमा कडाइ बढ्यो, देशभरका संस्थाको विवरण अद्यावधिक गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं– भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले