काठमाडौं – नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा यतिखेर करिब ३५ सय मेगावाट विद्युत जोडिएको छ । जसमध्ये करिब २७ सय मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन भएको हो ।

निर्माणाधीनतर्फ नियाल्दा करिब ४५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना बनिरहेका छन् । ती मध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनामा निजी क्षेत्रकै लगानी छ ।

वि.सं २०५० मा खिम्ती जदविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर राज्यले ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रलाई सङ्लग्न गराउन थालेको थियो । त्यस यता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र निकै सशक्त भइसकेको छ । निजी क्षेत्रकै लगानीका कारण नेपाल यतिखेर खुद ऊर्जा निर्यातक बनिसकेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालबाट झन्डै १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरेको छ । बङ्गलादेशले पनि नेपालबाट विद्युत खरिद थालिसकेको छ ।

ऊर्जामा निजी क्षेत्रको सक्रियताकै आधारमा नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस निम्ति भारतसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गर्दै ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१’ तयार पारेको छ ।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ६६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सरकारले निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न नेपालीदेखि विदेशी लगानीकर्ता र आम सर्वसाधारण समेतको लगानी आवश्यकता देखेको छ ।

राज्यले यति ठूलो लक्ष्य लिइरहँदा ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको निजी क्षेत्र भने पछिल्लो समय तनावमा देखिएको छ । बिहीबार इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘बैंकिङ र वित्तीय सरोकार : जलविद्युत, कृषि र पर्यटन’ विषयक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि ऊर्जा व्यवसायीले आफ्ना दुःखका पोयो फुकाए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश डा. कल्याण श्रेष्ठको सभापतित्वमा आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायी/विकासकर्ताका अधिकांश गुनासा ऊर्जा विकासमा भोग्नुपरेका कठिनाइ केन्द्रित थिए । केही गुनासा चाहिँ ऊर्जा विकासमा नाममा स्रोतदोहन र अधिक मुनाफा केन्द्रित थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र ऊर्जा उत्पादकहरूको छुट्टै नयाँ संस्था ग्रीन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालका प्रतिनिधिहरूले सोही सकस र व्यवसायिक स्वार्थका कुरा गरे ।

ईप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन निजी क्षेत्र कुनै हालतमा चाहिएको, तर यसभन्दा अघि बढ्न सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रका आफ्नै चुनौती छन्, बैंकहरूले यो क्षेत्रमा खुलेर लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्, राज्यका ऐनकानून र नीतिहरू पनि आवश्यक हदसम्म निजी क्षेत्रमैत्री छैन’, कार्कीले भने, ‘यतिखेर जलविद्युत क्षेत्रमा ६५ लाख लगानीकर्ताको लगानी छ, यो लगानी आम नागरिकको पनि हो, लगानी जोगाउनेतर्फ राज्य नै गम्भीर हुनुपर्छ ।’

सरकारले सहजीकरण गरे निजी क्षेत्रले नै १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरी निर्यात गर्न सक्ने भएकाले ऐन, नियम र नीतिहरू सोहीअनुरूप हुनुपर्ने कार्कीले बताए । हाल १२ हजार ५०० मेगावाट क्षमता बराबरका जलविद्युत आयोजना विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए)को पर्खाइमा रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो सम्झौता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले जलविद्युत विकास गर्ने भए राज्यले शेयर लगानीमा १० कित्ते सीमाबारे सोच्नुपर्ने बताए ।

अहिलेहाल ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सो लगानी सीमा बढाएर न्यूनतम २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए ।

विद्युत प्राधिकरणले समयमा प्रसारणलाइन नबनाइदिँदा ऊर्जा व्यवसायीले कर्जाको साँवाब्याज भुक्तान गर्नै समस्या परेको कार्कीले बताए । तर, ढिला गरेरै भए पनि कर्जा तिरिरहेको उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रका झण्डै ३०० आयोजनामध्ये सबैजसोले बैंकको कर्जा तिरिरहेको उनले दाबी गरे ।

पर्यावरणीय संवेदनशीलताका कारण अलिक कढाइ गर्ने गरिएको रुख कटानलाई लिएर पनि कार्कीले सदावहार कटाक्ष गरे । प्रवद्र्धकले बैंकबाट कर्जा लिँदा देखाउनुपर्ने तीन पुस्ते विवरण हटाउन पनि उनले माग गरे ।

ईप्पानबाटै छुट्टिएका ऊर्जा प्रवद्र्धकहरूले गठन गरेको नयाँ संस्था ग्रीन इनर्जी अन्टरप्रेनर्स नेपालका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले सरकारले लिने नीति र बैंकले लिने नीतिमा तालमेल नभएको बताए । बैंकले विदेशी लगानीकर्ता भएको आयोजनालाई सहुलियत कर्जा दिने, तर नेपालीमात्र भएको अयोजनामा नदिने गरेको भन्दै अधिकारीले गुनासो गरे ।

‘विदेशी लगानीकर्ता भएको आयोजनालाई ऋण दिँदा आठ प्रतिशत ब्याज लिने’, अधिकारीले भने, ‘नेपालीमात्र लगानीकर्ता भएको आयोजनामा ११ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने परिपाटी छ, त्यो बदल्नुपर्छ ।’

संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र उल्लेख भएकाले पनि नेपालमा लगानी आउन नसकेको अधिकारीले तर्क गरे । त्यसैले संविधानलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने समयसीमा बढाउनुपर्ने धारणा पनि अधिकारीले राख्न भ्याए । राष्ट्र बैंकमा पैसा थुप्रिएको, तर लगानीकर्ताले नपाएको पनि उनले दाबी गरे ।

दोहोरो नीतिका कारण गर्दा ऊर्जा क्षेत्र विकास हुन नसकेको ऊर्जा व्यवसायी बटु लामिछानेले बताए । वनजङ्गलको समस्याले गर्दा ऊर्जा व्यवसायीले धेरै समस्या भोग्नुपरेको लामिछानेको भनाइ थियो ।

जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधानको विरोध गर्दै लामिछानेले त्यो विषय शुरूमै सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । आयोजना बनाउनु जाँदा स्थानीयस्तरमा समस्या निम्तिने गरेको र ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्नेलाई सुरक्षाको चुनौती पनि भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन राज्यसंयन्त्र गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा लामिछानले जोड दिए ।

ऊर्जा व्यवसायीले बैंकहरूले खुलेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नगरेको, विदेशी लगागानीकर्ता जोडिएको आयोजनामा सस्तो ब्याजमा ऋण दिएको, तर स्वदेशी लगानीकर्तामा मात्र भएको आयोजनालाई महँगो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेको भन्दै बैंकहरूको आलोचना गरे ।

‘जहाँ जोखिम, त्यहाँ बढी ब्याज’ : ढुङ्गाना

बैंकर्स तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूले जोखिमका आधारमा लगानी गरिरहेको बताए ।

‘हाइड्रोमा हामीले अर्बौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छौँ’, ढुङ्गानाले भने, ‘हामीले आयोजनाका विभिन्न कुरालाई हेरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छौँ, जहाँ बढी जोखिम हुन्छ – त्यहाँ ब्याजदर पनि केही बढी नै हुन्छ ।’

विगतमा केही फट्याइँ भएकाले धितोका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको र भविष्यमा त्यस्तो धितो बिना पनि ऋण दिन सकिने सक्ने ढुङ्गानाको भनाइ थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कम्तिमा १० प्रतिशत लगानी सुनिश्चितता गरेकाले ऊर्जा क्षेत्र फस्टाएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले बताए । अहिले तरलता फालाफल भए पनि केही समयपछि भने त्यस्तो नहुने भट्टको भनाइ थियो ।

‘अहिले प्रायः सबै बैंकबाट एकल अङ्कमा कर्जा पाइँदैछ’, भट्टले भने, ‘तर, अबको ५/७ महिनापछि यही ब्याजदरमा कर्जा नपाउन सकिन्छ ।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले ऊर्जाको क्षेत्रमा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने भनेपछि लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका साउदको भनाइ थियो ।

‘म मन्त्री भएको बेला जयशंकरजी (भारतीय विदेशमन्त्री सुव्रमण्यम जयशङ्कर)सँग १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्नेगरी हस्ताक्षर भएको थियो’, साउदले भने, ‘बङ्गलादेशको कुरा गर्दा उहाँहरू नेपालबाट बिजुली किन्न निकै सकारात्मक देखिनुभएको थियो ।’

ऊर्जा क्षेत्र धेरै नै सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको, तर प्रचुर उपयोग हुन नसकेको साउदले बताए । विश्वमा जलविद्युतका विकल्प विकास भइरहेकाले नेपालले पनि सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले हालको ऊर्जा उपलब्धता ५० वर्षअघि भएको भए नेपाल यतिखेर निकै विकसित भइसकेको हुने उल्लेख गरे । जलविद्युत क्षेत्रमा कति लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे सोच्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

‘हामीले सबै लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र गरेर हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘लगानीका अन्य क्षेत्रबारे पनि सोच्नुपर्छ ।’

विश्व बजारमा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार भइरहेकाले त्यसको प्रतिफल नेपालीले चाँडो लिनुपर्ने र विदेशमा बिजुली निर्यातको बाटो खोलेर लाभ लिनेतर्फ लाग्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

यो पनि –

‘विमानस्थल घाममा सुकाउँदा १८ खर्ब लगानी धरापमा’