काठमाडौं- संसद्‍का विपक्षी दलहरूले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारीलाई संरक्षणमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै दलको धारणा सार्वजनिक गर्दा यसो भनेका हुन् ।

प्रतिपक्षी सात राजनीतिक दलले जारी गरेको वतव्यमा संघीय संसद्को नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता नलिई अध्यादेशमार्फत कानुनहरू जारी गर्ने सरकारको कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार भएको छ । यसका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन सरकारले गरेको छ’, विपक्षीले भनेका छन् ।

सरकार अध्यादेशको सहारामा चलेकोमा उनीहरूको आपत्ति छ । ‘हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि सांसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने यो कदमको घोर भर्त्सना गर्दछौँ,’विपक्षीले साझा वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ । भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको छ । भ्रष्टाचार बढाएको छ । विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी-स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाल मन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइल बन्द हुन पुगेका छन् । सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ ।’