मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अव्यवस्थित बसोबासलाई  व्यवस्थित गरिने बताएका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोग प्रदेश समितिद्वारा सोमबार विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले प्रदेशमा रहेका भूमिहीन र सुकुम्वासी तथा  अव्यवस्थित बसोबासलाई समाधान गर्न सरकारले आयोग बनाएको जानकारी दिए। 

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०८१ बहुमतका आधारमा पारित हुन्छ ।’ 

त्यसअवसरमा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आयोगप्रति जनताको धेरै चासो रहेकाले जिम्मेवारीका साथ भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले तीन तहका सरकारको आपसी समन्वयबाट विगतदेखि रहेको सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानबाट मुलुकमा आर्थिक चलायमान, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना हुने विचार राखे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले तराई र पहाडी क्षेत्रमा रहेका भूमिहीनको समस्या समाधानबाट सुकुम्वासीको मुहारमा खुसी आउने धारणा राखे ।

आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल, प्रदेश अध्यक्ष अनिलकृष्ण पर्साई, प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमिसिनाले आगामी तीन वर्षभित्र संविधानअनुसार मुलुकमा रहेका अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासी समस्या समाधान हुने विश्वास जनाए।  

मुलुकभर १० लाख ९७ हजार २९८ र कोशी प्रदेशमा दुई लाख ३० हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु रहेका सोही अवसरमा जानकारी दिइयो । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा आयोगका १४ जिल्ला अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको सहभागिता छ ।