सुडानको अल–फासेरमा झडप, ५७ जनाको मृत्यु « Khabarhub

सुडानको अल–फासेरमा झडप, ५७ जनाको मृत्यु


४ बैशाख २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


156
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पोर्ट सुडान – सुडानका अर्धसैनिक र नियमित सेनाबीचको झडपमा घेराबन्दी गरिएको एल–फासेरको डार्फर सहरमा कम्तीमा ५७ नागरिकको मृत्यु भएको एक चिकित्सा स्रोत र एक स्वयंसेवी सहायता समूहले बिहीबार बताएका छन् ।

स्थानीय प्रतिरोध समिति, एक स्वयंसेवक सहायता समूहले सन् २०२३ अप्रिलदेखि सेनासँगको युद्धमा अर्धसैनिक र्‍यापिड फोर्सेस (आरएसएफ)ले बुधबार सहरमा गरेको झडप र गोलाबारीमा नागरिकहरू मारिएको बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार उत्तरी डार्फरको राजधानी एल–फासेर र नजिकैको विस्थापन शिविरहरूमा भएको आक्रमणमा आरएसएफले चार सयभन्दा बढीको ज्यान लिएको केही दिनपछि हिंसा भएको हो ।

लगभग एक वर्षदेखि आरएसएफले घेरा हालेको उत्तरी डार्फरको एल–फासेर अन्तिम प्रमुख सहरी गढ हो जुन अझै पनि सेनाको नियन्त्रणमा छ र आरएसएफका लागि रणनीतिक लक्ष्य हो ।गत महिना सेनाले राजधानी खार्तुमलाई पुनः कब्जा गरेपछि आरएसएफले डार्फर सहरमा आक्रमण बढाएको छ ।

मङ्गलबार तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको यो युद्धले दशौँ हजारको ज्यान लिएको छ, एक करोड ३० लाख विस्थापित भएका छन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वको सबैभन्दा ठूलो भोकमरी र विस्थापन सङ्कटको रूपमा वर्णन गरेको छ ।

यसले देशलाई पनि दुई भागमा विभाजित गरेको छ । सेनाले मध्य, उत्तर र पूर्वमा कब्जा गरेको छ भने आरएसएफले लगभग सबै डार्फर र यसका सहयोगीहरूसँग दक्षिणका केही भाग नियन्त्रण गर्दछ ।

प्रकाशित मिति : ४ बैशाख २०८२, बिहीबार  ८ : २४ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले