जलविद्युत, पर्यटन र कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले उठाउनुभएका विषयलाई म केही कोणबाट हेर्न चाहन्छु । पहिलो – अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको एक्स्टर्नल सेक्टर (वाह्य क्षेत्र) बलियो छ । १६ अर्ब ७६ करोड अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । यो रकमले १४.६ महिनालाई आवश्यक वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्छ ।
तर, रेमिट्यान्सको वृद्धिदर दोहोरोबाट एकल प्रतिशतमा झरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँचौँ महिना (पुस) मा त रेमिट्यान्स वृद्धिदर चार प्रतिशतमात्रै रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्दा पर्यटकको सङ्ख्या र उनीहरूले गर्ने खर्च बढिरहेको छ ।
पर्यटनबापत हुने हाम्रो खर्च पनि त्यत्तिकै छ । त्यसैले सेवा क्षेत्रमा देखिएको जुन किसिमको घाटा छ, रेमिट्यान्स जसरी घटिरहेको छ – यसले केही सङ्केत गरेको छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको लगानीयोग्य रकम (तरलता)को कुरा गरिरहेका छौँ । अहिले जसरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले लगानी बढाउन तरलता उपलब्धताको लाभ जसरी लिन सक्छन् – यो अवस्था धेरै लामो समयसम्म रहने देखिँदैन । यद्यपी; केन्द्रीय बैंकले तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा हरेक दिन रकम उठाइरहेको अवस्था छ ।
यहाँ अर्को द्विविधा पनि पनि हुने गरेको छ । बजारबाट उठाएको रकममा किन केन्द्रीय बैंकले तीन प्रतिशत ब्याज तिरेको भन्ने प्रश्न गर्ने गरिन्छ । चार वर्षअघि वि.सं. २०७७ जब राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि निक्षेपको दर एक प्रतिशतभन्दा पनि तल झरेको थियो । अहिले निक्षेपको दर तीन प्रतिशतभन्दा तल आउन पाएको छैन । त्यसैले, बचतकर्तालाई मर्का नपरोस् भनेरै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ ।
उत्पादन र निर्माणलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र भनिन्छ । ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रको विकासबारे चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेको छ । स्वाभाविक रूपमा नेपालको तुलनात्मक लाभ भएका, हामीले अन्तरराष्ट्रिय बजारबाटै प्रतिष्पर्धात्मक लाभ लिन सक्ने क्षेत्र उदाउँदो सूचना–प्रविधिसहित यीनै तीन क्षेत्र हुन् । घरेलु उद्योगले हामीलाई भरथेग गर्न सक्छ ।
त्यसैले केन्द्रीय बैंकले यी क्षेत्रको विकासमा केही नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको कम्तिमा १० प्रतिशत कर्जा लगानी हुनुपर्ने प्रावधान छ । अहिले करिब ८.४ प्रतिशत लगानी भएको देखिएको छ । दुई करोड रुपैयाँसम्मका साना घरेलु लघु उद्योगहरूमा बैंकले १५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । यस्ता उद्योगमा पनि करिब १०.८ प्रतिशतजति कर्जा प्रवाह भएको छ । कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत हिस्सा प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ, १३ प्रतिशत पुगेको छ । बैंक/वित्तीय संस्थाहरूले वि.सं. २०८४ असारभित्र यी सबै लक्ष्य भेट्नुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले एक किसिमले म्याक्रोइकोनोमिक ब्यालेन्स (समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन) हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा मुख्य दुई कारण छन् । एउटा –२०७३/०७४ देखि लगातार तीन आर्थिक वर्षमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि रह्यो । त्यो सात प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिलाई चार कुराले हाँकेको थियो ।
पोस्ट अर्थक्वेक रिकन्स्ट्रक्सन (भूकम्पोत्तर पुनःनिर्माण) पहिलो आधार थियो । अन्तरराष्ट्रिय बजार अनुकूल अवस्थामा थियो । विश्वव्यापी मुद्रास्फीति नियन्त्रित र अर्थतन्त्र राम्रो भएको, भूराजनीतिक तनाव नभएको अवस्था थियो । त्यतिखेर नेपालले पनि सङ्घीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । गाउँ गाउँमा स्रोत जान थालेको थियो, स्रोत परिचालन बढेको थियो । आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याएको थियो ।
ती तीन आर्थिक वर्षमा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा काम भइरहेको थियो । पोखरा र भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाजस्ता ठूला परियोजना बनाउने क्रम जारी थियो । तर, त्यसपछिका वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने खालका अवसर हामीले पाएका छैनौँ । जाजरकोट भूकम्पोत्तर पुनःनिर्माण र असोज दोस्रो साता चलेको बाढीपहिरोपछि हुनुपर्ने पुनःनिर्माणमै हामी पछि परेका छौँ । पुनःनिर्माण थाल्नेबित्तिकै समष्टिगत माग बढ्न थाल्छ । त्यो मागले बैंकिङ क्षेत्रको सङ्कटग्रस्त सम्पत्तिलाई पनि घटाउन सहयोग गर्छ ।
अहिले त पूँजीगत खर्च बढाउन निकै राम्रो अवसर छ । अमेरिकामा १० वर्षे बण्डको ब्याजदर चार प्रतिशत छ । १५/२० दिन अघिसम्म हाम्रो नेपालमा पनि सरकारको १० वर्षे बण्डको ब्याजदर ४.२ प्रतिशत रहेको अवस्था थियो । नेपाल र अमेरिकीमा पुँजीको लागत एकै स्तरमा हुनु भनेको गजबको अवसर हो । तर, त्यो अवसर विस्तारै केही महिनापछि नहुन सक्छ ।
म केही दिन अघिको मात्रै उदाहरण दिन्छु । सरकारले गत बुधबार बण्डबाट १० अर्ब रुपैयाँ उठाउन खोजिरहेको थियो । त्यसको ब्याजदर ५.४९ प्रतिशत कायम भएको छ । एक महिनाअघि त्यसको ब्याजदर ४.३ प्रतिशतजति थियो । त्यसैले अबका दिनमा अहिले झैँ तरलता फालाफाल हुँदैन । यो सुविधा धेरै लामो समयसम्म रहँदैन ।
अहिलेको आवश्यकता धितो व्यवस्थापन गर्ने, लगानीको क्षेत्रमा देखिएको निराशा घटाउने, निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) घटाउने हो । आर्थिक गतिविधि बढाउनु नै यी सबै समस्याको समाधान हो । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा जुन दबाब देखिएको छ – त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने नै हो ।
उल्लेखित काम तबमात्रै हुन्छ – जब सरकारले बजेट खर्च बढाउँछ । हामीले गरेको अध्ययन र भारतमा भएको काम हेर्दा पूँजीगत खर्चको गुणात्मक असर साढे दुई गुणा हुन्छ । त्यसैले, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको दबाब समेतलाई कम गर्न समग्र अर्थतन्त्रलाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्रले बचत परिचालन र जोखिम हस्तान्तरण लगायत काम गर्छ । मैले अमेरिकामा फाइनान्स एण्ड डेभलपमेन्ट पढ्दा एकजना प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले विश्व बैंक निर्देशकका रूपमा २० वर्ष काम गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ हामीले पढ्ने विद्यालयमा पढाउन आउनुभएको थियो । उहाँले पढाउँदा भन्नुभएको थियो – वित्तीय क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई पुर्याउने योगदान ‘टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी’बाट आउँछ ।
यसो भन्नुको अर्थ हो – राम्रा र बलिया संस्था बन्नुपर्यो । बैंक भएरमात्रै हुँदैन, बैंकसँगै अन्य संस्थागत सुधार हुनुपर्छ । जस्तो कि – किसानले उत्पादन गरेपछि फसलको बजारीकरण सुनिश्चितता महत्वपूर्ण छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत प्रवाह गर्ने ट्रान्समिसन लाइन समयमै बनाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको सुरक्षाको कुरा होला ।
हाम्रो आवश्यकता संस्थागत सुदृढीकरण हो । हाम्रा संस्थाहरूलाई बलिया बनाउने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । अर्थतन्त्र सुदृढ या कमजोर बनाउने भन्नेमा सरकारी र निजी लगायत सबैखाले संस्थाको भूमिका हुन्छ । अब हामी ‘स्पेशलाइज बैंकिङ’मा जानुपर्ने हो कि होइन ? पुनःविचार गर्नुपर्छ । कुनै समयमा कृषि क्षेत्रका लागि भनी कृषि विकास बैंक खोल्यौँ । औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि आद्यौगिक विकास निगम भन्यौँ । सोही मोडालिटीमा हामीले फेरि पुनःविचार गर्नुपर्ने हो कि !
अर्को महत्वपूर्ण सवाल स्रोत केन्द्रीकरणको हो । कतै थोरै मानिसकहाँ नै भएभरको स्रोत केन्द्रित त भइरहेको छैन ? हरेक सर्वेक्षणले पनि यस्तो भइरहेको देखाएको छ । त्यसैले अर्थतन्त्रमा स्रोतको वितरणलाई कसरी न्यायसङ्गत बनाउने ? यसतर्फ हेर्नुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सबैलाई बराबर स्रोत दिन सम्भव नहोला । तर प्रभावकारिता सँगसँगै ‘इक्विटी मेन्टेन’ गर्नु अर्को महत्वपूर्ण मामिला हो ।
भिडियोः
वाह्य बसाइँसराइलाई पनि हामीले अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । देशभित्रै पनि पहाडबाट तराईतिर र गाउँबाट शहरतिर आन्तरिक बसाइँसराइ बढिरहेको छ । यसबाट परेको असर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । हामीले यसतर्फ ध्यान दिएर काम गर्यौँ भने मानिसहरूमा सकारात्मक अपेक्षा बढ्न सक्छ । हामीले मौद्रिक नीतिका कुरा गर्छौँ । त्यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘च्यानल’ नै सकारात्मक अपेक्षा हो । सकारात्मक अपेक्षा बढ्न थाल्दा वित्त र निजी क्षेत्र दुबैबाट अर्थतन्त्रमा माग बढ्छ । त्यसो हुनासाथ अहिले देखिएका तनाव घट्न थाल्छन् ।
अन्त्यमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु कि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रले लगानी गर्न अहिले नै सबैभन्दा राम्रो अवसर हो । यो अवसर अबको पाँच/सात वर्षसम्म नआउन सक्छ । किनकी हामीले अहिले एकल अङ्कको ब्याजदर जो अहिले देखिरहेका छौँ, सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको छ, बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको अवस्था छ । यो अवस्था सधैँका लागि रहँदैन । त्यसैले, निजी र सरकारी क्षेत्रले समन्वय गरी यो अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ, अधिकतम लाभ लिनुपर्छ ।
(इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आइएसएसआर) र खबरहबले बिहीबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘बैंकिङ र वित्तीय सरोकार : जलविद्युत, कृषि र पर्यटन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. भट्टले राखेका विचारको सम्पादित अंश ।)
यो पनि –
प्रतिक्रिया